दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापनों के रूप में प्रकाशित करने पर आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ वसूलने का आदेश दिया है। दिल्ली के एलजी ने आपने आदेश में कहा है कि आप से इस रकम को 15 दिन के अंदर वसूल किया जाए या भुगतान किया जाए। गौरतलब है कि दिल्ली के एलजी सक्सेना का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए 2015 आदेश, 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश इसके अलावा 2016 में ही सीसीआरजीए द्वारा दिए गए के मद्देनजर आया है। दिल्ली की आप सरकार पर इन आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप है।
बताया जा रहा है कि दिल्ली के एलजी सक्सेना के आदेश के अनुसार सितंबर 2016 के बाद से सरकार द्वारा दिए गए सभी विज्ञापनों की जांच की जाएगी। बताया जा रहा है कि यह देखा जाएगा कि ये सभी विज्ञापन सीसीआरजीए,सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नियमों के अनुरूप है या नहीं। इसके अलावा दिल्ली के एलजी सक्सेना ने यह भी आदेश दिया है कि दिल्ली सरकार ने सितंबर 2016 के बाद से जितने भी विज्ञापन दिये गए सभी की जांच एक्सपर्ट कमेटी द्वारा किया जाना चाहिए।
वहीं, इस मामले के सामने आने के बाद बीजेपी ने भी दिल्ली की आम आदमी सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की सरकार जनता के पैसों से राजनीति विज्ञापन दे रही है। ये राशि दिल्ली के विकास में लगाए जाने के बजाय दिल्ली सरकार इन पैसों का उपयोग विज्ञापनबाजी करने में लगी हुई है।
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