दिल्ली के आम आदमी पार्टी के सरकार की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आबकारी नीति के बाद अब दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त क्लासरूम के निर्माण को लेकर भी मुश्किल में घिरती नजर आ रही है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने स्कूलों में अतिरिक्त क्लाससरूम्स के निर्माण को लेकर केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने में 2.5 साल की देरी पर दिल्ली के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है।
सीवीसी जांच की रिपोर्ट में कहा है कि परियोजनाओं के निर्माण में अत्यधिक अनियमितताएं और प्रक्रियात्मक कमियाँ पाई गई। सीवीसी द्वारा दिल्ली सरकार के मुख्य सतर्कता अधिकारी को 17 फरवरी 2020 को एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें आगे की जांच के लिए टिप्पणी मांगी गई थी।
इसके पहले उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की तरफ से दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। जिसके बाद कार्रवाई करते हुए इसी साल जुलाई में नीति को वापस लिया गया था। इसके बाद ही सीबीआई ने इससे संबंधित आरोपों को दर्ज करने के बाद एक एफआईआर में मनीष सिसोदिया समेत 15 अन्य लोगों तथा संस्थाओं के नाम को नामांकित किया। बता दें कि पिछले शुक्रवार को सीबीआई ने सिसोदिया के घर समेत 31 स्थानों पर छापेमारी की थी।
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