चुनाव आयोग ने देशभर में मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाए रखने के लिए विशेष अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) नाम दिया गया है और इसे जल्द ही पूरे देश में लागू किया जाएगा। आयोग ने 24 जून को इस बाबत आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखना उसका संवैधानिक दायित्व है।
चुनाव आयोग ने बयान में कहा, “आयोग ने अब मतदाता सूची की अखंडता की रक्षा के लिए अपने संवैधानिक जनादेश के निर्वहन के लिए पूरे देश में विशेष गहन संशोधन शुरू करने का फैसला किया है।” SIR अभियान के तहत हर राज्य और क्षेत्र में मतदाता सूची के सुधार, अद्यतन और सत्यापन का कार्य किया जाएगा। जल्द ही आयोग इसकी तारीख और क्षेत्रीय कार्यक्रमों की घोषणा करेगा।
Election Commission of India in its 24th June order on Special Intensive Revision of Electoral Rolls stated, "Commission has now decided to begin the Special Intensive Revision in the entire country for the discharge of its constitutional mandate to protect the integrity of… pic.twitter.com/MaIxGenSat
— ANI (@ANI) July 25, 2025
बिहार में पहले से शुरू इस प्रक्रिया को लेकर संसद में भी जोरदार बहस चल रही है। शुक्रवार (26 जुलाई) को संसद के मानसून सत्र के पांचवें दिन भी बिहार में SIR को लेकर हंगामा हुआ, जिसके कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही प्रभावित रही। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सवाल उठा रहा है और जवाब की मांग कर रहा है। संसद का मौजूदा सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ है, लेकिन पहले दिन से ही विपक्ष के विरोध के चलते कामकाज में रुकावट बनी हुई है।
चुनाव आयोग का यह कदम भविष्य के आम चुनावों और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियों का हिस्सा माना जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या विवाद से बचा जा सके। आयोग का जोर है कि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में हो और अपात्र या फर्जी नाम हटाए जाएं।
इस अभियान से न केवल मतदाता सूचियों की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता का भरोसा भी मजबूत होगा। आयोग की मंशा है कि कोई भी नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न हो और चुनावों की प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से संचालित हो।
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