नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने गंभीर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री की मंजूरी के बिना विभिन्न विभागों ने फडणवीस सरकार के दौरान 500 करोड़ रुपये के विज्ञापन दिए हैं| उन्होंने इस मामले में गंभीर अनियमितता और भ्रष्टाचार बताते हुए दोषी आरोपियों को तत्काल निलंबित करने की भी मांग की।
सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय : राज्य के प्रशासनिक विभागों को सरकारी योजनाओं के विज्ञापन के लिए एक प्रक्रिया तैयार की है। तदनुसार, विज्ञापन योजना के लिए मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है। हालांकि फडणवीस सरकार के दौरान एक भी विभाग ने 2019-20 के मीडिया प्लान के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी नहीं ली| अजित पवार ने आरोप लगाया कि विभागों ने बिना मुख्यमंत्री की मंजूरी लिए 500 करोड़ से ज्यादा के विज्ञापन दिए|
2019 में विधानसभा के आम चुनाव हुए। इस बीच विभिन्न सरकारी विभागों ने तत्कालीन फडणवीस सरकार द्वारा 5 वर्षों में लिए गए निर्णयों और कार्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया। हालांकि इन विज्ञापनों को देते समय मुख्यमंत्री से कोई अनुमति नहीं ली गई थी।
रुपये से अधिक के विज्ञापन : घोटाला सामने आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सामाजिक न्याय विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव और संयुक्त सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क के तत्कालीन महानिदेशक और पूर्व निदेशक सहित आठ उच्च पदस्थ अधिकारियों की जांच के आदेश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस जांच रिपोर्ट के अनुसार, रुपये से अधिक के विज्ञापन।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आदेश दिया : इस बीच, वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आदेश दिया है कि सभी संबंधित विभागों को मुख्यमंत्री से 2019-20 के मीडिया योजना के प्रस्ताव तत्काल प्राप्त करने चाहिए। अजित पवार ने यह भी आरोप लगाया कि यह इस घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश है| उन्होंने दोषी अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने की भी मांग की।
यह भी पढ़ें-
प्रसाद बेचते हो, मटन देते हो? डिलीवरी बॉय ने किया मना,आगे क्या हुआ?
