तमिलनाडु की सामाजिक कल्याण एवं महिला अधिकार मंत्री जगथीस्वरी ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि संशोधित सहायता राशि राज्य की सभी पात्र महिलाओं को उपलब्ध कराई जाएगी।
राजापालयम में मुख्यमंत्री विजय के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित नेत्र जांच शिविर में संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार अपने वादों को पूरा करने और राज्य की प्रत्येक पात्र महिला तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
जगथीस्वरी ने कहा कि तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) सरकार केवल जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री विजय की भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि “टीवीके सरकार में एक प्रतिशत भी भ्रष्टाचार नहीं होगा।”
उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कोई सरकारी अधिकारी किसी सरकारी सेवा के बदले रिश्वत मांगता है, तो इसकी तुरंत शिकायत करें। उन्होंने कहा कि शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ बिना किसी देरी के सख्त कार्रवाई की जाएगी।
महिला अधिकार सहायता योजना का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि वर्तमान में पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की सहायता राशि नियमित रूप से दी जा रही है। साथ ही इस राशि को बढ़ाकर 2,500 रुपये करने की तैयारी भी चल रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार अपने वादे को पूरा करेगी और प्रक्रिया पूरी होते ही सभी पात्र महिलाओं को बढ़ी हुई सहायता राशि का लाभ मिलेगा।
मंत्री ने बताया कि सरकार को बड़ी संख्या में उन महिलाओं के नए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें पिछली सरकार के दौरान आवेदन करने के बावजूद योजना का लाभ नहीं मिल सका था। उन्होंने कहा कि कई पात्र महिलाओं के नाम छूट गए थे, जबकि कुछ मामलों में एक ही व्यक्ति द्वारा कई आवेदन भी किए गए थे।
जगथीस्वरी ने कहा कि सरकार सभी आवेदनों का व्यापक सत्यापन कर रही है, ताकि डुप्लिकेट आवेदनों की पहचान की जा सके, त्रुटियों को दूर किया जा सके और केवल वास्तविक पात्र लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिले।
उन्होंने कहा कि इस सत्यापन प्रक्रिया का उद्देश्य महिला अधिकार सहायता योजना को पूरी पारदर्शिता और समावेशी तरीके से लागू करना है, ताकि तमिलनाडु की हर पात्र महिला को इसका लाभ मिल सके।
मंत्री ने लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विजय के वादे के अनुरूप सत्यापन और अन्य औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद महिलाओं की मासिक सहायता राशि बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी जाएगी।
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