एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति मुर्मू से उम्मीद है कि वह सभी के लिए बुनियादी सुविधाओं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी शासन और कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण पर प्रकाश डालेंगी।
एनएचआरसी के अध्यक्ष वी. रामासुब्रमण्यम और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
इस दिन को मनाने के लिए, इस साल के मानवाधिकार दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से चुने गए विषय ‘रोजमर्रा की जरूरतें’ के अनुरूप, एनएचआरसी ‘रोजमर्रा की जरूरतों को सुनिश्चित करना, सार्वजनिक सेवाएं और सभी के लिए गरिमा’ पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित करेगा।
एनएचआरसी के एक बयान में कहा गया है कि सम्मेलन का विषय देश की विकास यात्रा से जुड़ा है, जो इस बात पर जोर देता है कि मानवाधिकार कोई काल्पनिक आकांक्षाएं नहीं हैं। वे रोजमर्रा की जरूरतें हैं जो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास, न्याय, वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं के माध्यम से किसी के जीवन की गुणवत्ता तय करती हैं।
आयोग का मानना है कि बुनियादी सुविधाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने और सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के संवैधानिक वादे को पूरा करने के लिए उत्तरदायी शासन और कुशल सार्वजनिक सेवाएं आवश्यक हैं।
हाल के वर्षों में, देश ने पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वन बंधु कल्याण योजना, आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम और अन्य पहलों के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच का विस्तार करने में उल्लेखनीय प्रगति की है।
सम्मेलन के दो सत्र होंगे। इन दो सत्रों में प्रतिष्ठित डोमेन विशेषज्ञों, भारत सरकार के सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के इन पहलों पर बोलने और विचार-विमर्श करने की उम्मीद है।
मानवाधिकार दिवस, जो 1950 से हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) को अपनाने की याद में मनाया जाता है।
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