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Monday, December 29, 2025
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“आतंकवाद पर भारत का रुख दुनिया के सामने रखेगा यह प्रतिनिधिमंडल”

बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा

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भारत सरकार द्वारा गठित सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों की सूची में बीजू जनता दल (बीजेडी) के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा को भी शामिल किया गया है। इस प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों और भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैन्य कार्रवाइयों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत करना है।

सांसद पात्रा ने इस जिम्मेदारी को गौरवपूर्ण अवसर बताते हुए कहा कि यह मिशन भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को वैश्विक स्तर पर मजबूती देगा। उन्होंने कहा, “दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत जो सॉफ्ट पावर का संदेश दे रहा है, वह आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई को और धार देगा। रक्षा मंत्री ने साफ किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, और इसकी सफलता भारत के रुख को दुनिया के सामने और स्पष्ट करेगी।”

पात्रा जिस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं, वह यूएई और तीन अफ्रीकी देशों की यात्रा करेगा। इस दौरान भारत का पक्ष रखा जाएगा कि कैसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता को खतरे में डाला है, और भारत ने इसका किस तरह से सशक्त जवाब दिया है।

उन्होंने कहा, “मेरे लिए यह गर्व की बात है कि मैं इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हूं। पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ फैलाए जा रहे आतंकवाद को बेनकाब करना और ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए हमारी सेनाओं ने जो शानदार कार्रवाई की है, उसे वैश्विक मंचों पर साझा करना दो बड़े उद्देश्य हैं।”

राजनीतिक विवादों से किनारा करते हुए पात्रा ने कहा कि कांग्रेस और सरकार के बीच मतभेद उनके आंतरिक मुद्दे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा, “जहां तक मेरी पार्टी और हमारे नेता श्री नवीन पटनायक का सवाल है, हमने पहले दिन से ही अपने सशस्त्र बलों का समर्थन किया है। ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेडी की राजनीतिक मामलों की समिति ने सर्वप्रथम सेना के असाधारण योगदान के प्रति आभार जताया।”

यह स्पष्ट है कि बीजेडी इस अभियान को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर रखकर देख रही है। पात्रा ने यह भी दोहराया कि विदेश नीति और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है, और बीजेडी सरकार व सेना के साथ खड़ी है। जैसे-जैसे प्रतिनिधिमंडल वैश्विक मंचों पर भारत का पक्ष रखने निकलेगा, यह पहल सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक साझा राजनीतिक सोच की भी परीक्षा मानी जाएगी।

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