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Sunday, November 22, 2026
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पहलगाम हमला का जवाब देना जरूरी- पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह!

भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और शक्तिशाली सैन्य ताकत वाला देश है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते हमें ऐसे आतंकियों को कड़ा सबक सिखाना होगा।

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जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस हमले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि इस कायराना हमले की जितनी निंदा की जाए, कम है। दुनिया के बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी इसकी भर्त्सना की है। उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में केंद्र सरकार से मांग की है कि हमले के दोषियों को कड़ा जवाब दिया जाए और इसकी गहन जांच हो कि इतने संवेदनशील इलाके में सुरक्षा में चूक कैसे हुई।

आरसीपी सिंह ने कहा, “यह हमला देश के लिए सदमा है। हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। हमारी पार्टी और लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। लेकिन इस हमले का जवाब देना जरूरी है। भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और शक्तिशाली सैन्य ताकत वाला देश है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते हमें ऐसे आतंकियों को कड़ा सबक सिखाना होगा।”

उन्होंने केंद्र सरकार से इस घटना की जिम्मेदारी तय करने की मांग की। सिंह ने सवाल उठाया कि इतने संवेदनशील इलाके में, जहां पर्यटक मौजूद थे, वहां सुरक्षा व्यवस्था में कमी कैसे रह गई।

उन्होंने कहा, “कश्मीर में सेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और स्थानीय पुलिस की कोई कमी नहीं है। फिर यह चूक कहां हुई? इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।”

उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर करना और दोषियों पर कार्रवाई करना जरूरी है। पूरा देश इस मुश्किल घड़ी में केंद्र सरकार के साथ खड़ा है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह इस हमले के पीछे के मास्टरमाइंड को बेनकाब करे और उन्हें सजा दे। साथ ही, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में सैलानियों पर आतंकवादियों ने अचानक हमला बोला। फायरिंग कर 26 लोगों की हत्या कर दी। इस हमले की दुनिया भर में निंदा की गई। भारत सरकार ने भी पाकिस्तान के खिलाफ सख्त फैसले लिए।

23 अप्रैल को पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस बैठक हुई। इसमें भारत ने कई बड़े फैसले लिए। इनमें पाकिस्तान में भारतीय दूतावास बंद करना, ऑटारी बॉर्डर बंद करना और सिंधु जल संधि पर रोक शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश भी दिया गया।
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