राज्य स्वास्थ्य विभाग में 17,864 पद नहीं भरे, स्वास्थ्य विभाग अधर में !

हकीकत तो यह है कि सरकार कोई भी हो, कितनी भी पार्टियां हों, स्वास्थ्य विभाग का कोई रखवाला नहीं है। एक ओर बजट में पर्याप्त धनराशि नहीं दी जाती, दूसरी ओर वर्षों से डॉक्टरों के रिक्त पद नहीं भरे जाते। एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य निदेशक, संयुक्त निदेशक, जिला सर्जन समेत 17 हजार 864 पद खाली हैं| विभाग के डॉक्टर यह सवाल उठा रहे हैं कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में स्वास्थ्य विभाग का रथ कैसे संचालित किया जाये|

मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे ने एक इंटरव्यू में स्वास्थ्य बजट दोगुना करने का ऐलान किया था| स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत किया और बजट में 6,338 करोड़ रुपये की मांग की, लेकिन हकीकत में वित्त मंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने सिर्फ 3,501 करोड़ रुपये देकर स्वास्थ्य विभाग की नाक में दम कर दिया| इस 3,501 करोड़ रुपये में से 1,400 करोड़ रुपये महात्मा फुले जन आरोग्य योजना और 1,200 करोड़ रुपये केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं पर खर्च किये जायेंगे| ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है कि शेष 900 करोड़ रुपये का उपयोग स्वास्थ्य विभाग को कैसे किया जा सकता है|

‘बालासाहेब ठाकरे दुर्घटना बीमा योजना’ सिर्फ कागजों पर: स्वास्थ्य विभाग के तहत चल रहे और स्वीकृत अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण के लिए 3 हजार 900 करोड़ रुपये की जरूरत है। नियमित रखरखाव के लिए 80 करोड़ रुपये, और चूंकि वित्त विभाग विभिन्न अन्य योजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों का कहना है कि ‘बालासाहेब ठाकरे दुर्घटना बीमा योजना’ जैसी योजनाएं वर्षों तक केवल कागज पर ही बनी रहती हैं।

17 हजार 864 पद नहीं भरे : स्वास्थ्य सेवा आवश्यक सेवा होने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग में फिलहाल 17 हजार 864 पद नहीं भरे गये हैं| कई वर्षों से हर स्वास्थ्य मंत्री हर सत्र में इन पदों को भरने की घोषणा करता है। लेकिन असल में पद भरे ही नहीं हैं| इसके चलते बहुत कम वेतन पर संविदा के आधार पर डॉक्टरों के पदों को भरकर स्वास्थ्य प्रशासन पर जोर दिया गया है।

डॉक्टरों को केवल 22,000 से 28,000 रुपये वेतन: एक ओर, 17,000 रिक्त पदों को नहीं भरा जाना है, अनुबंध डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करके ग्रामीण स्वास्थ्य का प्रबंधन किया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी जिला परिषदों, नगर पालिकाओं और निजी स्कूलों और आंगनबाड़ियों में लगभग ढाई करोड़ बच्चों के स्वास्थ्य की जांच के लिए लगभग 2100 आयुर्वेदिक डॉक्टरों को 11 महीने के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाता है। इसके लिए इन डॉक्टरों को महज 22 हजार से 28 हजार रुपये तक सैलरी दी जाती है|

कोरोना काल में प्रोत्साहन भत्ता स्वीकृत करने के बावजूद सरकार ने नहीं दिया: गंभीर बात यह है कि कोरोना काल में सरकार द्वारा प्रोत्साहन भत्ता स्वीकृत किये जाने के बावजूद इन डॉक्टरों और अन्य संविदा कर्मचारियों को अब तक प्रोत्साहन भत्ता नहीं दिया गया है| यही स्थिति आदिवासी जिलों और दूरदराज के इलाकों में काम करने वाली भरारी टीम के 281 डॉक्टरों की है| वे कई सालों से 40 हजार रुपये की सैलरी पर काम कर रहे हैं| इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट, तकनीशियन से लेकर नर्स तक 35 हजार लोग अनुबंध के आधार पर बेहद कम वेतन पर काम कर रहे हैं|

अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक सहायक निदेशक की 32 रिक्तियां: दोनों स्वास्थ्य निदेशक स्वास्थ्य निदेशालय में अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, जहां से राज्य स्वास्थ्य का संचालन होता है। अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक सहायक निदेशक के कुल 42 स्वीकृत पद हैं। इनमें से 32 पद भरे नहीं गये हैं| यह अनुपात 76 फीसदी है| हालाँकि उप निदेशक पद के लिए साक्षात्कार हाल ही में आयोजित किए गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये पद वास्तव में कब भरे जाएंगे।

चिकित्सा अधिकारी वर्ग ‘ए’ और ‘बी’ के लगभग 1200 पद खाली हैं: इसके अलावा, जिला सर्जन और अधिकारियों के 452 पद खाली हैं, जबकि विशेषज्ञों के 676 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 479 पद खाली हैं। इसमें बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि विभिन्न पद शामिल हैं। चिकित्सा अधिकारी वर्ग ‘ए’ और ‘बी’ के लगभग 1200 पद खाली हैं।

स्वास्थ्य विभाग में 17 हजार 864 पद खाली : स्वास्थ्य विभाग में वर्ग ‘सी’ और वर्ग ‘डी’ के करीब 14 हजार पद नहीं भरे गये हैं| स्वास्थ्य विभाग में कुल स्वीकृत 57 हजार 522 पदों में से 17 हजार 864 पद खाली हैं| इसका महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये पद आज की जनसंख्या धारणाओं पर आधारित नहीं हैं। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि भले ही इससे महाराष्ट्र की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं, लेकिन राज्य सरकार इन पदों को भरने को लेकर पूरी तरह से उदासीन है|

प्रस्तावित 8 नए जिला अस्पतालों के लिए कोई फंडिंग नहीं: स्वास्थ्य विभाग को अपर्याप्त फंडिंग और डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों के हजारों रिक्त पद न केवल कोरोना रोगियों को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य विभाग की अन्य गतिविधियों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू करने के नाम पर कई जिलों में स्वास्थ्य विभाग के जिला अस्पतालों को चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है| हालांकि स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने 8 नए जिला अस्पतालों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन इसके लिए फंड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. हालांकि स्वास्थ्य मंत्री रिक्त पदों को भरना चाहते हैं, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग और शिक्षा विभाग की ओर से इसमें कई बाधाएं आ रही हैं|

स्वास्थ्य विभाग को वास्तविक अर्थों में सशक्त बनाने की जरूरत”: पूर्व स्वास्थ्य महानिदेशक डाॅ. जब सुभाष सालुंखे से पूछा गया तो उन्होंने कहा, ”स्वास्थ्य किसी भी मुख्यमंत्री की प्राथमिकता नहीं रही है| ये चर्च प्रचार के लिए तो बड़ी-बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने और गरीब मरीजों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कुछ ठोस नहीं करते। स्वास्थ्य विभाग के लिए डॉक्टरों का एक अलग कैडर बनाने के साथ-साथ उन्हें नियमित पदोन्नति से पर्याप्त शक्तियां देकर स्वास्थ्य विभाग को वास्तव में सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

सरकार द्वारा चार्टर्ड अधिकारी सुधीर ठाकरे की अध्यक्षता में मेरी और अन्य डॉक्टरों की एक समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति की सिफारिशों सहित रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन इसे आज तक लागू नहीं किया गया है। डॉ. सालुंखे ने दो टूक सवाल किया, ‘आयुक्त से लेकर स्वास्थ्य विभाग में चार-चार चार्टर्ड अधिकारियों की नियुक्ति के बाद भी अगर 17 हजार पद खाली रहेंगे और स्वास्थ्य विभाग को पर्याप्त फंड नहीं मिलेगा तो फिर ये आईएएस अधिकारी हवा में क्यों हैं? आज किसी भी तरह से सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी किया जाता है और उसे ही ‘राजनीति’ कहा जाता है। डॉ. सालुंखे ने यह भी पूछा कि क्या स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करने के लिए सत्तारूढ़ दल द्वारा ऐसी कोई ‘नीति’ लागू की जाएगी?