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Thursday, April 18, 2024
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महाराष्ट्र बजट वर्ष 2024-25: पेश किया गया राज्य का अंतरिम बजट!

बजट में 4 लाख 98 हजार 758 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह और 5 लाख 8 हजार 492 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय दिखाया गया है|राजस्व घाटा 9,734 करोड़ रुपये और राजकोषीय घाटा 99,288 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। बजट में चार माह का बजट आवंटन अनुमोदन हेतु रखा गया है।

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उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने आज विधानसभा में वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के कुल व्यय के लिए 6 लाख 522 करोड़ रुपये के प्रावधान वाला अंतरिम बजट पेश किया। बजट में 4 लाख 98 हजार 758 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह और 5 लाख 8 हजार 492 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय दिखाया गया है|राजस्व घाटा 9,734 करोड़ रुपये और राजकोषीय घाटा 99,288 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। बजट में चार माह का बजट आवंटन अनुमोदन हेतु रखा गया है।

उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए अंतरिम बजट में योजना विभाग के लिए 9 हजार 193 करोड़ रुपये, रोजगार गारंटी योजना के लिए 2 हजार 205 करोड़ रुपये, मराठी विभाग के लिए 71 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं| जिला वार्षिक योजना के तहत 18 हजार 165 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है| राज्य की वार्षिक योजना 1 लाख 92 हजार करोड़ रुपये है|अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 15 हजार 893 करोड़ रुपये, जनजातीय विकास उपयोजना के लिए 15 हजार 360 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है|

हालांकि यह राज्य का अंतरिम बजट है, लेकिन उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने किसानों, मजदूरों, महिलाओं, छात्रों, युवाओं, पिछड़े वर्गों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, उद्यमियों जैसे समाज के सभी वर्गों को न्याय और विकास के अवसर प्रदान करने का प्रयास किया है। इस बजट में व्यापारी, पेशेवर। अंतरिम बजट में भी वित्त मंत्री अजित पवार ने राज्य की सतत, पर्यावरण अनुकूल, समावेशी विकास की नीति को गति देने को प्राथमिकता दी है|
बजट में राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर बनाने के लिए महाराष्ट्र आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार आवश्यक नीतियों को भी लागू किया गया है। वित्त मंत्री अजीत पवार ने बजट के जरिए बुनियादी ढांचे के लिए बड़े पूंजी निवेश,नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश की है।
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