मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में चेतावनी दी कि जिन लोगों ने मराठा समुदाय के जीवन पर शासन किया है, उन्होंने मराठा समुदाय को विकास से वंचित किया है और उन्हें राज्य में विधानसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी समुदाय का शिकार नहीं बनना चाहिए।
मराठों और ओबीसी के बीच राजनीतिक संघर्ष के कारण राज्य में सामाजिक माहौल खराब हो गया है और वरिष्ठ नेता शरद पवार से उनके बीच सद्भाव के लिए पहल करने का अनुरोध किया गया है। शिंदे ने कहा कि महागठबंधन सरकार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मराठा और ओबीसी नेताओं की एक संयुक्त बैठक बुलाने को तैयार है और उसने पवार को भी इसमें भाग लेने के लिए कहा है|
मराठा और ओबीसी नेताओं को एक साथ आकर चर्चा करनी चाहिए, अपनी मांगें रखनी चाहिए, राज्य सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। मराठा आरक्षण को लेकर महागठबंधन सरकार ने कोई दोहरा रुख नहीं अपनाया है| ओबीसी आरक्षण को खतरे में डाले बिना मराठा समुदाय को आरक्षण देने के सरकार के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है| शिंदे ने यह भी कहा कि महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों को सरकार पर बेबुनियाद आरोप नहीं लगाने चाहिए|
‘राज्य सरकार द्वारा मराठा समुदाय के लिए विभिन्न योजनाएं’: तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरक्षण देकर मराठा समुदाय को न्याय दिया। लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को कायम नहीं रख सकी| गठबंधन सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गयी| बालिकाओं को निःशुल्क उच्च शिक्षा दी जा रही है।
सारथी और अन्नासाहेब आर्थिक विकास निगम के माध्यम से मराठा समुदाय के लिए योजनाएं लागू की जा रही हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है| शिंदे ने अपील की कि मराठा समुदाय को ऐसी विभिन्न योजनाओं से लाभ उठाना चाहिए।
यह भी पढ़ें-
“सेक्स को बेडरूम तक ही सीमित क्यों नहीं रखा जा सकता?” ओलंपिक उद्घाटन पर कंगना की तीखी प्रतिक्रिया!
