ऐसा लगता है कि मराठा आरक्षण का मुद्दा दिन-ब-दिन गरमाता जा रहा है| मनोज जरांगे पाटिल के सरकार को अल्टीमेटम की तारीख नजदीक आ रही है| सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने जरांगे से मुलाकात की और समय बढ़ाने की मांग की| हालांकि जरांगे ने मराठा समुदाय के संगठनों से चर्चा की और कहा कि अल्टीमेटम की तारीख नहीं बदली जाएगी| ऐसे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान किया है|
मराठा आरक्षण को लेकर शिंदे कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है| न्यायमूर्ति शिंदे समिति की कार्यवाही की अंतिम रिपोर्ट हैं। मुख्यमंत्री शिंदे सदन में रिपोर्ट पेश करेंगे| इस संबंध में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है| इस मौके पर राज्य के दोनों उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार मौजूद रहे|
शिंदे समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वास्तव में क्या है?: मराठा कुनबी रिकॉर्ड वाली एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अब तक प्राप्त कुनबी रिकार्ड की जानकारी दी जाएगी। यह दूसरे चरण की रिपोर्ट है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इसे सदन में पेश करेंगे. जस्टिस शिंदे की अध्यक्षता में यह रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है| एकनाथ शिंदे हॉल में अब तक मिले कुनबी नोटों की आधिकारिक जानकारी बताने जा रहे हैं|
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