महाविकास आघाडी में शिवसेना के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में दो साल पहले एक निर्णय लिया था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को महाराष्ट्र राज्य में मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी, लेकिन इस फैसले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बदलने की संभावना है| सियासी गलियारे से ऐसी जानकारी आ रही है कि शिंदे सरकार जल्द ही कैबिनेट बैठक में इस फैसले में बदलाव कर सकती है।
बात दें कि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह फैसला 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह की आत्महत्या मामले को लेकर महाराष्ट्र पुलिस और सीबीआई के बीच झड़प के मद्देनजर लिया था। उस समय, राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया कि सीबीआई को राज्य सरकार से राज्य में मामले की जांच के लिए अनुमति की आवश्यकता है| यही नहीं राज्य की ओर से केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया कि केंद्र सरकारी सिस्टम का दुरूपयोग कर रही है।
लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार के गिरने के बाद जबसे शिंदे और भाजपा की सरकार आने के बाद पिछले सरकार में लिए गए कई फैसलों में तेजी से बदलाव किया जा रहा है| राज्य में शिंदे और फडणवीस की सरकार होने के कारण ऐसे यह कयास लगाया जा रहा है कि मविआ सरकार के फैसले को बदलने की बात कही जा रही है|
गौरतलब है कि पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मिजोरम, केरल और मेघालय राज्यों में भी सीबीआई को जांच करने से पहले राज्य सरकार की सहमति लेनी होती है।
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