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Saturday, January 3, 2026
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अजित पवार का ऐलान​ बा​ढ़ पीड़ितों के प्रति परिवार को सहायता राशि दिये जायेंगे!

अजित पवार ने कहा, आज विधानमंडल के कई सदस्यों ने किसानों के नुकसान का मुद्दा उठाया| 19 से 23 जुलाई तक पांच दिनों में प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश हुई है| राज्य के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी| इस दौरान लोगों के घरों में पानी घुस गया|खेती को भी काफी नुकसान हुआ है|

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लगातार दो साल से भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों में बाढ़ आ गई है| कई जिलों में किसानों और नागरिकों को काफी नुकसान हुआ है| इन सभी को सरकार मुआवजा देगी| उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने विधान परिषद में इसकी जानकारी दी| अजित पवार ने कहा, आज विधानमंडल के कई सदस्यों ने किसानों के नुकसान का मुद्दा उठाया| 19 से 23 जुलाई तक पांच दिनों में प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश हुई है| राज्य के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी| इस दौरान लोगों के घरों में पानी घुस गया|खेती को भी काफी नुकसान हुआ है|

अजित पवार ने कहा कि राज्य में भारी बारिश के कारण कई लोगों को नुकसान हुआ है| उन्हें राज्य सरकार की ओर से सहायता दी जायेगी| पिछले पांच दिनों में यवतमाल, अकोला, बुलढाणा, वाशिम और चंद्रपुर जिलों में फसलों और संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। है राहत और पुनर्वास मंत्री के साथ-साथ संबंधित जिलों के संरक्षक मंत्री ने इन जिलों का दौरा किया और नुकसान का निरीक्षण किया। अजित पवार ने कहा, जिन बाढ़ पीड़ितों के घरों में बाढ़ का पानी घुसने से नुकसान हुआ है, उनके लिए इस साल प्रति परिवार पांच हजार रुपये की सहायता बढ़ा दी गई है| इस साल बाढ़ पीड़ितों को प्रति परिवार 5,000 रुपये की जगह 10,000 रुपये दिये जायेंगे|

खतरनाक क्षेत्रों के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाना चाहिए। बाढ़ से मरने वालों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की तत्काल सहायता दी जाये|कृषि फसलों के नुकसान का पंचनामा तत्काल शुरू किया जाए। जिन स्थानों पर कृषि भूमि को खुर्द-बुर्द किया गया है, वहां का पंचनामा भी तुरंत शुरू किया जाए। प्रशासन को चाहिए कि वह सस्ते गल्ले की दुकानों पर पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध कराए ताकि प्रभावित व्यक्तियों को उसी दिन शीघ्रता से खाद्यान्न वितरित किया जा सके।

इस समय अजित पवार ने बताया कि राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि जिनके घरों में पानी भर गया है, उन्हें मौजूदा दर से 5,000 रुपये की सब्सिडी देने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करें|
 
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