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Friday, September 20, 2024
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Maharashtra Budget 2023: शिंदे सरकार ने किसानों के लिए खोला खजाना

महाराष्ट्र के वित्त मंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने बजट में किसानों को हर साल 12 हजार रुपए देने की घोषणा की। साथ ही जल युक्त शिवार योजना को दोबारा शुरू करने की घोषणा की गई।

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महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे गुट की शिवसेना और बीजेपी सरकार का पहला बजट पेश किया। देवेंद्र फडणवीस का वित्त मंत्री के तौर पर यह पहला बजट है। देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज चाहनेवालों को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने शिवराज्याभिषेक समारोह के लिए बजट में 350 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई। जबकि राज्य किलों के संरक्षण के लिए 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

देवेंद्र फडणवीस ने अपने बजट भाषण में मुंबई अमरावती, नासिक, संभाजी नगर, नागपुर में सार्वजनिक पार्क बनाये जाने की घोषणा की। इसके अलावा शिवाजी महाराज की जीवन गाथा को उकेरा जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने इस दौरान उन्होंने शिवनेरी किला में छत्रपति शिवाजी महाराज का संग्रहालय बनाने की भी घोषणा की। देवेंद्र फडणवीस ने इस दौरान जलयुक्त शिवार योजना को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस योजना को दोबारा शुरू किया जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र में जल संकट से निपटने के लिए यह योजना किसानों के लिए काफी कारगर साबित हुई थी।

इस योजना की शुरुआत खुद देवेंद्र फडणवीस ने 2014 में शुरू की थी। हालांकि, महाविकास आघाडी की सरकार आने के बाद इस योजना बंद कर दिया गया था। दोबारा सत्ता में लौटने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर इस योजना को शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास हर घर जल योजना लागू करने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है। जबकि इस बजट में कोंकण में सिचाई के लिए 15 हजार करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। उन्होंने बताया कि नदी जोड़ योजना के जरिये कोंकण का पानी मराठवाड़ा लाया जाएगा।

इसके अलावा उन्होंने आंगनबाड़ी कर्मचारियों को दस हजार रूपये मानदेय देने की घोषणा की। 86 हजार पंप को तत्काल बिजली कनेक्शन देने,जैविक खेती के लिए एक लाख करोड़ का प्रावधान। मछुआरों के लिए पांच लाख का बीमा देने का भी प्रावधान बजट में किया गया है। इतना ही बजट में देवेंद्र फडणवीस ने किसानों के लिए हर साल 12 हजार रुपये देने की घोषणा की। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि इसमें छह हजार रुपये राज्य सरकार देगी, जबकि छह हजार केंद्र सरकार द्वारा पहले ही देती है।

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