‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अपना विस्तृत विजन डॉक्युमेंट प्रस्तुत किया है। शनिवार (24 मई) को आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा रोडमैप पेश किया, जिसमें हरित ऊर्जा, छोटे शहरों में औद्योगिक विस्तार और सांस्कृतिक विरासत आधारित विकास को प्रमुख आधार बताया गया।
यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बैठक थी जिसमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “विकसित राज्य से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में प्रधानमंत्री जी का प्रेरणादायक संदेश हमें यह याद दिलाता है कि जब केंद्र और राज्य एक टीम की तरह काम करते हैं, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। महाराष्ट्र टीम इंडिया के साथ देश की प्रगति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”
हरित ऊर्जा में अग्रणी बनेगा महाराष्ट्र:
महाराष्ट्र ने 45,500 मेगावॉट की बिजली खरीद समझौते किए हैं, जिनमें से 36,000 मेगावॉट हरित ऊर्जा से संबंधित हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक राज्य की 52% ऊर्जा जरूरतें नवीकरणीय स्रोतों से पूरी हों। राज्य में सौरग्राम योजना के तहत 100 गांवों को सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया जा रहा है, जिनमें से 15 गांव पूरी तरह सौर ऊर्जा पर संचालित हो चुके हैं। साथ ही एक नई पम्प्ड स्टोरेज पावर पॉलिसी भी लाई गई है, जिसमें 62,125 मेगावॉट उत्पादन क्षमता वाली 45 परियोजनाएं शामिल हैं। इनसे करीब 3.42 लाख करोड़ रुपये का निवेश और 96,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा जी के नेतृत्व एवं पार्टी के के शीर्ष नेतृत्व की उपस्थिति में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों व उप मुख्यमंत्रियों की 'मुख्यमंत्री परिषद' बैठक
रविवार दिनांक : 25 मई,… pic.twitter.com/XmElZOgFj9
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 24, 2025
तीन चरणों में विकास की रणनीति:
महाराष्ट्र सरकार ने विकास को तीन चरणों में विभाजित किया है:
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अल्पकालिक योजना (2029 तक)
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मध्यम अवधि लक्ष्य (2035 तक – अमृत महोत्सव के रूप में)
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दीर्घकालिक विजन (2047 तक का लक्ष्य)
विशेष रूप से मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) को 2047 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए केंद्र से वित्तीय सहयोग की मांग भी की गई है।
बता दें की महाराष्ट्र 60 लाख से अधिक MSME इकाइयों के साथ देश में इस क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है। राज्य में हाल ही में आयोजित WAVES समिट में 5,000 करोड़ रुपये के समझौते हुए, जिनमें दो वैश्विक स्टूडियो की स्थापना भी शामिल है। इसके अलावा NSE पर WAVES Index का शुभारंभ, मुंबई में IICT संस्थान की स्थापना, और यॉर्क विश्वविद्यालय तथा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय के साथ अकादमिक साझेदारी जैसे कदम उठाए गए हैं।
इस विजन डॉक्युमेंट से यह स्पष्ट होता है कि महाराष्ट्र, केंद्र सरकार के साथ मिलकर हरित ऊर्जा, डिजिटल नवाचार और समावेशी आर्थिक विकास के रास्ते पर चलकर वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार है।
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