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Thursday, December 12, 2024
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बाहरी देशों से पैसा आकर्षित करने वाला महाराष्ट्र, देश का आधे से ज्यादा विदेशी निवेश ले गया इस बार भी !

इस तिमाही के दौरान देश में कुल निवेश 1,34,959 करोड़ रुपये है, जिसमें से 70,795 करोड़ रुपये या 52.46 फीसदी निवेश अकेले महाराष्ट्र में आया है।

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अपने विरोधकों की आलोचना पर आंकड़ों से जवाब देते हुए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र पर निवेशकों का भरोसा दिखाया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से आंकड़े जाहिर करते हुए यह बता दिया है की विदेशी निवेशों के मामले में महाराष्ट्र किसी भी अन्य राज्यों से काफी आगे है।

आंकड़ों से पता पड़ता है की इस वित्त वर्ष 2024-2025 में देश में आने वाले विदेशी निवेश का 52.46 प्रतिशत महाराष्ट्र में निवेश हुआ है। पिछले दो साल से विदेशी निवेश आकर्षित करने में नंबर वन रहने वाले महाराष्ट्र को वित्त वर्ष 2024-2025 की पहली तिमाही में सबसे ज्यादा निवेश भी मिला है। अप्रैल से जून 2024 की पहली तिमाही में कुल निवेश 70,795 करोड़ रुपये रहा है। विदेशी निवेश के मामले में महाराष्ट्र को दूसरे और तीसरे नंबर के राज्यों से कई गुना ज्यादा निवेश मिला है।

अकेले महाराष्ट्र को इन सभी राज्यों की तुलना में अधिक विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। इस तिमाही के दौरान देश में कुल निवेश 1,34,959 करोड़ रुपये है, जिसमें से 70,795 करोड़ रुपये या 52.46 फीसदी निवेश अकेले महाराष्ट्र में आया है। वित्त वर्ष 2022-23 में 1,18,422 करोड़ रुपये (कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात की संयुक्त राशि से अधिक) से 2023-24 में 1,25,101 करोड़ रुपये (गुजरात के दोगुने से अधिक और गुजरात + कर्नाटक के योग से अधिक) निवेश था।

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उपरोक्त जानकारी अपनी ट्वीट्स से साझा करते हुए देवेंद्र फडणवीस लिखा “2014 से 2019 की अवधि के दौरान जब राज्य सत्ता में थे तब महाराष्ट्र में कुल 3,62,161 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश आया। हमने पहले ही दिन साहसपूर्वक कहा था कि हम पांच साल का काम ढाई साल में पूरा करेंगे। अब हम ढाई साल में 3,14,318 करोड़ रुपये का निवेश लाये हैं. उन्होंने राय दी है कि दूसरी तिमाही के आंकड़े अभी लंबित हैं।”

राज्यों और उन्होंने आकर्षित किया हुआ विदेशी निवेश(करोड़ रुपयों में):

  • महाराष्ट्र – ७०,७९५. 
  • कर्नाटक – १९,०५९. 
  • दिल्ली – १०,७८८. 
  • तेलंगणा – ९,०२४.  
  • गुजरात – ८,५०८. 
  • तामिळनाडू – ८,३२५.  
  • हरयाणा – ५,८१८. 
  • उत्तर प्रदेश – ३७०. 
  • राजस्थान – ३११. 

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