शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार की कैबिनेट बैठक आज मंत्रालय में हुई। इस बैठक में 7 अहम फैसले लिए गए हैं| लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए लेक लड़की योजना और सांगली, अहमदनगर जिले में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालयों को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई|इस बैठक में कई फैसले लिए गए| इस बैठक में उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल हुए, इसकी जानकारी सीएमओ ‘एक्स’ (ट्विटर) अकाउंट से दी गई|
शिंदे और फड़णवीस दोनों ने शुक्रवार को आमने-सामने बैठक की , जिसमें अजित पवार मौजूद नहीं थे। देर शाम मुंबई में मुख्यमंत्री के बंगले पर हुई बैठक दो घंटे से ज्यादा समय तक चली| सूत्रों ने कहा कि उन्होंने शिंदे सेना के विधायकों को सरकार में शामिल करने के साथ-साथ अजित पवार को वित्त मंत्रालय का प्रभार मिलने के विरोध पर भी चर्चा की।उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिव सेना (यूबीटी) को छोड़ने के बाद , शिंदे सेना के विधायकों ने कहा था कि विभागों का वितरण करते समय अजित पवार, जिनके पास पिछली महा विकास अघाड़ी सरकार में वित्त मंत्रालय था, ने उनके साथ एक कच्चा सौदा किया था। उनके विद्रोह के कारण|
शिंदे सेना ने एनसीपी मंत्री अदिति तटकरे के रायगढ़ जिला संरक्षक मंत्री बनने की संभावना का भी विरोध किया है। शिंदे सेना के मुख्य सचेतक भरत गोगावले ने इस पद के लिए दावा पेश किया है। शिंदे सेना के एक नेता ने कहा, “इस मुद्दे पर सीएम और डिप्टी सीएम ने चर्चा की। शिंदे सेना के विधायक एक साल से कैबिनेट विस्तार का इंतजार कर रहे थे। अजित पवार और आठ एनसीपी विधायकों को शिंदे-फडणवीस सरकार में शामिल किए जाने के बाद उनकी आकांक्षाओं को झटका लगा। शिंदे सेना ने कहा है कि अब उन्हें अपना कम किया गया दावा स्वीकार करना होगा।
कैबिनेट बैठक में क्या लिए गए फैसले?: राज्य में लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए लेक लड़की योजना। लड़कियों का करेगा लखपति।(महिला एवं बाल विकास विभाग)
सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से उच्च जलविद्युत परियोजना के लिए रणनीति। जल विद्युत में बड़े पैमाने पर निजी निवेश आएगा। (जल संसाधन विभाग)
सांगली, अहमदनगर जिले में जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायालय (कानून और न्याय विभाग)।
पात्र पूर्व किरायेदार किसानों को 1 एकड़ से कम जमीन मिलेगी। (राजस्व विभाग)
फलटन से पंढरपुर तक नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन अब रेल मंत्रालय (परिवहन विभाग) द्वारा नागपुर में भोसला मिलिट्री स्कूल तक भूमि (राजस्व और वन विभाग) द्वारा पूरी की जाएगी।
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