नेहरू के हस्तक्षेप संबंधी पत्राचार ने उठाए कई गंभीर सवाल!

स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बिधान चंद्र रॉय को लिखे गए निजी पत्र एक ऐसे प्रसंग का खुलासा करते हैं, जो दर्शाता है कि उस समय कुछ मुद्दों को उनके ऐतिहासिक महत्व और संवेदनशीलता की तुलना में जनधारणा तथा राजनीतिक प्रभावों के संदर्भ में अधिक देखा और संबोधित किया जा रहा था।

डिजिटाइज्ड नेहरू अभिलेखागार में उपलब्ध यह पत्राचार दर्शाता है कि जवाहरलाल नेहरू को हुसैन शहीद सुहरावर्दी के कथित आयकर विवादों को लेकर गहरी चिंता थी जबकि नेहरू भारत के विभाजन के समय हुए ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स में उनकी भूमिका से भी परिचित थे।

हालांकि, इन पत्रों में उस भीषण नरसंहार का विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता, जिसमें सांप्रदायिक हिंसा के दौरान हजारों लोगों की हत्या कर दी गई थी। अविभाजित बंगाल के अंतिम प्रधानमंत्री के रूप में याद किए जाने वाले सुहरावर्दी पर 1946 के “डायरेक्ट एक्शन डे” दंगों के दौरान सांप्रदायिक तनाव भड़काने के आरोप लगे थे। उनका राजनीतिक जीवन हिंसा में कथित संलिप्तता के आरोपों से घिरा रहा, जिसके कारण उन्हें “बंगाल का कसाई” कहा जाने लगा।

फिर भी, जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई को सुहरावर्दी के कथित कर-अनियमितताओं के बारे में पत्र लिखा। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने चिंता जताई कि यदि ऐसे विवादों का समाधान नहीं किया गया तो इससे शासन की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। बाद में सुहरावर्दी पाकिस्तान चले गए और अपने इस विवादास्पद अतीत के बावजूद 1956 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने।

बताया जाता है कि सुहरावर्दी की व्यक्तिगत शिकायत के आधार पर नेहरू ने 12 दिसंबर 1948 को अपने वित्त मंत्री जॉन मथाई को पत्र लिखकर बंगाल के पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ भारी आयकर निर्धारण का मुद्दा उठाया। सुहरावर्दी ने शिकायत की थी कि 1945-46 और 1946-47 के लिए उन पर लगभग 50 लाख रुपये का कर लगाया गया है और आयकर विभाग उन्हें परेशान कर रहा है।

मामले को कर अधिकारियों पर छोड़ने के बजाय नेहरू ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने सुहरावर्दी की शिकायतों को मथाई तक पहुंचाया और चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की “मनमानी” कार्रवाई के गंभीर राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं।

नेहरू ने लिखा, “सुहरावर्दी ने मुझे जो बताया है, वह सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है या आंशिक रूप से सही हो सकता है। हालांकि मुझे स्वीकार करना होगा कि इसने मुझे बहुत विचलित किया है और मुझे लगता है कि यह जानने के लिए पूरी जांच होनी चाहिए कि वास्तव में क्या हुआ और कैसे हुआ।”

उन्होंने पत्र में आगे लिखा, “बंगाल के प्रधानमंत्री के रूप में सुहरावर्दी का रिकॉर्ड अत्यंत खराब था लेकिन आपको याद होगा कि बाद में उन्होंने गांधीजी के साथ स्वयं को जोड़ा था और निस्संदेह शांति बनाए रखने में काफी सहायता की थी।”

आलोचकों के अनुसार, यह टिप्पणी मानो सुहरावर्दी पर लगे आरोपों को कमतर आंकने या उन्हें कुछ हद तक निर्दोष ठहराने जैसी प्रतीत होती है। उसी दिन नेहरू ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बिधान चंद्र रॉय को भी पत्र लिखकर इस कर निर्धारण को “असाधारण” बताया और अधिक जानकारी मांगी।

अपने पत्र में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने इस बात पर जोर दिया कि सुहरावर्दी के कर मामलों को निष्पक्षता से संभाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विवादों को विधिसम्मत प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जो प्रशासनिक ईमानदारी और निष्पक्षता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

नेहरू ने लिखा, “मैं इस (सुहरावर्दी के आयकर निर्धारण) से परेशान हूं और इसकी जांच करवाना चाहता हूं। सुहरावर्दी के बारे में हमारे जो भी विचार हों, विशेषकर उनके पिछले आचरण को लेकर, हम किसी भी हालत में मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकते। इसके दूरगामी राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं।”

हालांकि, सुहरावर्दी कोई साधारण करदाता नहीं थे। वे उन सबसे विवादास्पद नेताओं में से एक थे जिन्हें 1946 में कलकत्ता में हुए डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान बंगाल के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप भयंकर सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी।

इन पत्रों का स्वर एक जटिल संतुलन को दर्शाता है- एक ओर सुहरावर्दी के विभाजनकारी अतीत को स्वीकार करना और दूसरी ओर यह जोर देना कि विवादास्पद व्यक्तियों को भी भारतीय कानून के तहत निष्पक्ष व्यवहार मिलना चाहिए।

जहां सुहरावर्दी का सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ाव एक नैतिक चुनौती प्रस्तुत करता था, वहीं जवाहरलाल नेहरू के पत्र यह दिखाते हैं कि वे न्याय के सिद्धांत और बंगाल के रक्तरंजित इतिहास की स्मृतियों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे थे।

नेहरू के लेखन से यह भी स्पष्ट होता है कि विभाजन के तुरंत बाद भारत-पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में वे विशेष रूप से सतर्क थे। पाकिस्तान की राजनीति में सुहरावर्दी की उपस्थिति इस मामले को एक कूटनीतिक आयाम भी देती थी।

ऐसा प्रतीत होता है कि उनके कर विवाद को सुलझाने का यह प्रयास ऐतिहासिक महत्व और संवेदनशीलताओं की अपेक्षा सीमा पार राजनीतिक धारणाओं और प्रभावों से अधिक प्रेरित था।

जवाहरलाल नेहरू की चिंता केवल कर निर्धारण तक सीमित नहीं थी बल्कि इस बात को लेकर भी थी कि सरकार द्वारा इतने प्रमुख मुस्लिम नेता के साथ किए गए व्यवहार के व्यापक राजनीतिक परिणाम क्या हो सकते हैं।

इन पत्रों से उभरने वाली विडंबना उल्लेखनीय है- एक ओर नेहरू धर्मनिरपेक्षता और निष्पक्षता के प्रबल समर्थक थे, वहीं दूसरी ओर वे ऐसे व्यक्ति की विरासत से जुड़े विवादों में उलझे दिखाई देते हैं, जिस पर सांप्रदायिक विभाजन को गहरा करने के आरोप लगाए जाते रहे हैं।