प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नेतृत्व में 27 मार्च को सरकार बनने के बाद पद संभालने वाले गुरुंग का यह पहला विदेश दौरा होगा। इस बैठक में बिम्सटेक के सात सदस्य देशों नेपाल, भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के गृह मंत्री शामिल होंगे।
नेपाल के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता आनंद काफ्ले ने कहा, “गृह मंत्री गुरुंग बिम्सटेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक में हिस्सा लेने के लिए 12 अक्टूबर को नई दिल्ली जाएंगे।”
काफ्ले ने बताया कि बैठक में सदस्य देशों के बीच सीमा पार अपराध, ड्रग्स की तस्करी और मानव तस्करी समेत सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। हालांकि, उन्होंने कहा कि मंत्री का पूरा कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है। इसमें भारतीय नेताओं के साथ होने वाली संभावित बैठकों का कार्यक्रम भी शामिल है।
नेपाली अधिकारियों के मुताबिक, गुरुंग बैठक से इतर दूसरे देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। इनमें भारत के गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात भी शामिल है। काफ्ले ने कहा कि भारत में रहने वाले नेपाली समुदाय के लोगों के साथ भी बैठक हो सकती है।
गुरुंग का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब बिम्सटेक के सदस्य देश सुरक्षा के मामलों में आपसी सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही सदस्य देशों के वरिष्ठ सुरक्षा और गृह मंत्रालयों से जुड़े अधिकारियों के बीच हुई पिछली चर्चाओं को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
सुरक्षा सहयोग बिम्सटेक के क्षेत्रीय एजेंडे का एक अहम हिस्सा रहा है। बिम्सटेक की वेबसाइट के मुताबिक, सुरक्षा क्षेत्र में तीन उप-क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें आतंकवाद और सीमा पार अपराध से मुकाबला, ऊर्जा और आपदा प्रबंधन शामिल हैं।
30-31 अगस्त 2018 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुए चौथे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के नेताओं ने कानून लागू करने वाली एजेंसियों, खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग और तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया था। इसके साथ ही बिम्सटेक के गृह मंत्रियों के स्तर पर बैठकें करने का फैसला भी लिया गया था।
नेताओं ने आतंकवाद और सीमा पार अपराध से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए बिम्सटेक के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की बैठकों को भी जारी रखने का फैसला किया था।
काफ्ले के मुताबिक, गृह मंत्रियों की बैठक से पहले बिम्सटेक देशों के गृह सचिवों की बैठक होगी। इसमें उन समझौतों को तैयार किया जाएगा, जिनकी घोषणा मंत्रियों की बैठक के बाद की जाएगी।
इस साल जुलाई में नई दिल्ली में बिम्सटेक के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवीं बैठक हुई थी। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की थी। इनमें आतंकवाद और संगठित अपराध से मुकाबला, साइबर, समुद्री और ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी बढ़ाना, बेहतर आपदा प्रबंधन और सुरक्षा से जुड़े नए खतरों से निपटना शामिल था।
