चीन द्वारा भारत की विदेश नीति की सराहना करने पर उमर अब्दुल्ला ने कहा, “हमारी विदेश नीति हमारी अपनी है। हम दूसरे देशों के सर्टिफिकेट क्यों देखते हैं? और इसमें खतरा यह है कि कल अगर चीन हमारी विदेश नीति के खिलाफ कुछ कहे, तो आप क्या करेंगे? इसलिए, मुझे नहीं लगता कि हमें दूसरे देशों द्वारा हमारी विदेश नीति के बारे में कही गई बातों को, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, ज्यादा महत्व देना चाहिए।”
यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर आपके पास बहुमत है तो इसे संसद में लाइए। आप इसे अलग-अलग राज्यों में क्यों लागू कर रहे हैं? वैसे भी उनके अपने एनडीए में ही इस पर सहमति नहीं है।
उन्होंने कहा, “रिपोर्ट्स के मुताबिक, जनता दल यूनाइटेड ने सीधे हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा है कि यह बिहार में लागू नहीं होगा। तो अगर उनके अपने लोग ही इसके लिए तैयार नहीं हैं, तो वे कैसे कह सकते हैं कि इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए? उन्हें बैकडोर से नहीं आना चाहिए, उन्हें संसद में बिल लाना चाहिए और देखना चाहिए कि उनके पास नंबर हैं या नहीं।”
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर यह पूरे देश में लागू नहीं होता तो यह यूनिवर्सल नहीं है। पूरा देश भाजपा शासित नहीं है। कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भाजपा का शासन नहीं है। इसलिए, यदि आप इसे केवल भाजपा शासित राज्यों में लागू करते हैं, तो यह यूनिवर्सल नहीं है।
उन्होंने कहा कि इस तरह की चीज का फैसला अलग-अलग राज्यों को नहीं करना चाहिए, इसका फैसला पूरे देश को करना होगा। पूरे देश का प्रतिनिधित्व राज्य में नहीं, बल्कि संसद में होता है। कानून संसद में आना चाहिए।
एलएसी पर चीनी तैनाती कम होने की खबरों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी चीज जो नियंत्रण रेखा या वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करती है, वह एक अच्छा कदम है, खासकर उन लोगों के लिए जो इसके करीब रहते हैं।
उन्होंने कहा, “हम जानते हैं कि एलओसी या एलएसी के करीब रहने वाले लोगों के लिए यह कितना मुश्किल है। इसलिए, यदि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनाती कम करने वाला कोई कदम है, तो यह एक अच्छा कदम है। और इसी तरह, हम उम्मीद करते हैं कि समय के साथ, नियंत्रण रेखा पर भी चीजें बेहतर होंगी।”
