प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे नेता बनकर उभरे हैं, जिन्हें सबसे अधिक देशों से सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मानों से नवाज़ा गया है। उनके 11 वर्षों के कार्यकाल में भारत की वैश्विक छवि में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला है। आज भारत न सिर्फ आर्थिक और सामरिक रूप से, बल्कि कूटनीतिक मंच पर भी एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में स्थापित हुआ है।
इसका सीधा असर भारतीय पासपोर्ट की वैश्विक स्वीकार्यता और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत की बढ़ती भूमिका के रूप में दिखाई देता है।
ताज़ा कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी को दो दिवसीय इथियोपिया दौरे के दौरान वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। हालांकि यह पहला मौका नहीं है, जब किसी देश ने उन्हें इस तरह के सम्मान से नवाज़ा हो। अब तक पीएम मोदी को 28 देशों में सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है।
इस सम्मान यात्रा की शुरुआत 2016 में सऊदी अरब से हुई थी, जहां उन्हें ‘ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुलअजीज’ प्रदान किया गया। उसी वर्ष अफगानिस्तान ने भी उन्हें ‘ऑर्डर ऑफ अमानुल्लाह खान’ से सम्मानित किया।
इसके बाद 2018 में फिलिस्तीन, 2019 में मालदीव, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाज़ा। 2020 में अमेरिका ने उन्हें ‘लीजन ऑफ मेरिट’ से सम्मानित किया, जबकि भूटान ने 2021 में उन्हें ‘ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो’ देने की घोषणा की, जो 2024 में प्रदान किया गया।
2023 और 2024 का दौर भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए विशेष रहा, जब ग्रीस, फ्रांस, मिस्र, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, रूस, कुवैत, गुयाना, बारबाडोस, नाइजीरिया और डोमिनिका जैसे देशों ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिए। वहीं 2025 में यह सिलसिला और तेज हुआ। श्रीलंका, मॉरीशस, साइप्रस, घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ब्राजील, नामीबिया और अब इथियोपिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने-अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया।
विशेषज्ञों के अनुसार, ये सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक साख, सक्रिय विदेश नीति और ‘विश्व बंधु’ की भूमिका को दर्शाते हैं। पीएम मोदी का यह सम्मान यात्रा भारत के कूटनीतिक प्रभाव और वैश्विक नेतृत्व की नई तस्वीर पेश करती है।
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