उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाडी सरकार के गिरने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार के साथ एक मंच पर आएंगे| बता दें कि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का अधिवेशन 7 अगस्त को आयोजित किया जायेगा। उक्त अधिवेशन में भाग लेने के लिए ये नेता एक साथ दिखाई देंगे|
जबकि स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण कायम है, कई जिलों में इसमें गिरावट आई है। इसके अलावा बनठिया आयोग द्वारा दिखाई गई ओबीसी की जनसंख्या बहुत कम है, ओबीसी संगठनों के अनुसार जनसंख्या 52 प्रतिशत से अधिक है। उसके लिए जातिवार जनगणना की मांग सामने आ रही है।
गौरतलब है कि जयंत कुमार बंथिया आयोग एक छह सदस्यीय आयोग है, जिसे मार्च 2022 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण के मामले को देखने के लिए स्थापित किया गया था। इसने 7 जुलाई 2022 को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
इस आयोग ने स्थानीय निकायों में 27 और आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है।इस प्रकार, राज्य में होने वाले स्थानीय स्वशासन के चुनावों में ओबीसी को 27 प्रतिशत राजनीतिक आरक्षण मिलेगा।
यह अधिवेशन राज्य में स्थानीय स्वशासन के चुनावों के मद्देनजर हो रहा है और दोनों नेताओं ने भाग लेने के लिए सहमति व्यक्त की है। इसलिए राकांपा अध्यक्ष शरद पवार, राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के एक ही मंच पर आने की संभावना है| बबनराव ताइवाडे ने कहा कि इस अधिवेशन के मौके पर देशभर से ओबीसी भाई दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं और अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे|
