मराठा आरक्षण के बाद धनगर आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में सियासी माहौल गरमा गया है|धनगर समाज को ‘एसटी’ प्रमाणपत्र दिए जाने की मांग को लेकर धनगर समाज प्रदेश में जगह-जगह प्रदर्शन कर रहा है|धनगर आरक्षण पर चर्चा के लिए आज सह्याद्री गेस्ट हाउस में बैठक हुई| इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बातचीत की|यह मुलाकात सकारात्मक रही| मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, जब तक यह निर्णय नहीं हो जाता, तब तक इस बैठक में निर्णय लिया गया कि आदिवासी समुदाय को मिलने वाले सभी लाभ धनगर समुदाय को भी दिए जाएं।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, ”धनगर समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई| यह मुलाकात सकारात्मक रही| धनगर समाज के प्रतिनिधिमण्डल के माध्यम से कुछ मुद्दे प्रकाश में आये। बिहार, झारखंड और तेलंगाना राज्यों में आरक्षण को लेकर कैसे लिया गया फैसला? उनकी प्रक्रिया क्या थी? प्रतिनिधिमंडल ने इसकी जानकारी दी| प्रासंगिक प्रक्रियाओं पर गौर करने का निर्णय लिया गया है। समिति में कुछ सरकारी अधिकारी और प्रतिनिधिमंडल के प्रतिनिधि शामिल होंगे। साथ ही रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल को भेजी जाएगी और उनकी राय मांगी जाएगी|”
साथ ही हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सहयोग किया जायेगा. आवश्यकतानुसार धनगर आरक्षण के प्रश्न पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। धनगर समाज का एक प्रतिनिधि लेने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि धनगर आरक्षण के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस लेने पर भी चर्चा हुई|
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