उत्तराखंड इतिहास रचने वाला है। उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) यानी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लागू करने के लिए सभी प्रकार की तैयारी कर लिया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तराखंड सरकार दिवाली के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में पांच सदस्यों की समिति UCC को लेकर तैयार मसौदे को जल्द सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप सकती है। इसके उत्तराखंड सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। माना जा रहा है कि विशेष सत्र में समान नागरिक संहिता को पेश किया जा सकता है। पास होने के बाद इसे कानून का दर्जा दिया जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई ने कहा है कि उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार हो गया है। इसे जल्द ही उत्तराखंड सरकार को सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि मसौदे के साथ ही विशेष समिति की रिपोर्ट भी सौंपी जायेगी। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया है कि गुजरात सरकार भी 2024 में समान नागरिक संहिता लागू कर सकता है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के लिए तैयार यूसीसी UCC मसौदा में लैंगिक समानता और पैतृक संपत्तियों में बेटियों समान अधिकार देने की बात कही जा रही है। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप और लड़कियों की शादी की उम्र को 21 के बजाय 18 साल ही रखने की बात कही जा रही है।
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