मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को हुई एक उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान मणिपुर में हिंसा और आपराधिक घटनाओं में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए चल रहे तलाशी अभियानों को और तेज करने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बैठक में यह भी तय किया गया कि विभिन्न सुरक्षा चौकियों पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए, ताकि आगे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके।
इंफाल के बाबूपाड़ा स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में हुई इस सुरक्षा समीक्षा बैठक में, राज्य में कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति का विस्तृत जायजा लिया गया और सुरक्षा माहौल को बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा की गई।
यह बैठक हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं के मद्देनजर बुलाई गई थी। गुरुवार को कांगपोकपी जिले के तापहोउ कुकी गांव में हिंसा हुई थी और शुक्रवार को उखरुल जिले के न्यू हेवन में एक हमला हुआ था, जिसमें कुल पांच लोगों की जान चली गई।
गुरुवार को कांगपोकपी जिले में दो विरोधी गुटों के बीच हुई गोलीबारी में एक कुकी महिला की मौत हो गई, जबकि शुक्रवार को उखरुल जिले में हथियारबंद चरमपंथियों के हमले में चार नगा नागरिकों (जिनमें दो महिलाएं भी शामिल थीं) की जान चली गई।
सीएमओ के अधिकारी ने बताया कि बैठक में राज्य के संवेदनशील और असुरक्षित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के कदमों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। हाल की घटनाओं ने सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिसे देखते हुए यह चर्चा महत्वपूर्ण थी।
बैठक में सुरक्षा बलों की तैनाती की समीक्षा की गई और मणिपुर में काम कर रही विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर सतर्कता और आपसी तालमेल की आवश्यकता पर जोर दिया गया। साथ ही, अलग-अलग चौकियों पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया गया कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करें।
बैठक में गृह मंत्री कोंथौजम गोविंदस सिंह, मुख्य सचिव राजीव सिंह ठाकुर, सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह, मणिपुर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मुकेश सिंह और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) लहरी दोरजी लातू शामिल हुए।
इस उच्च-स्तरीय बैठक में असम राइफल्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और अन्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ राज्य के गृह विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए।
इस बीच, मणिपुर में मैतेई समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख संगठन ‘कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी’ (सीओसीओएमआई) ने राज्य में लंबे समय से चल रही अशांति को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की है। संगठन का आरोप है कि सरकार के कदमों और लगातार निष्क्रियता ने राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने की उसकी प्रतिबद्धता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
एक बयान में, सीओसीओएमआई ने आरोप लगाया कि मौजूदा हालात राज्य सरकार की उस भूमिका को दर्शाते हैं, जिसे संगठन ने केंद्र सरकार द्वारा छेड़ा गया ‘प्रॉक्सी वॉर’ (छद्म युद्ध) करार दिया है।
संगठन ने यह भी सवाल उठाया कि क्या केंद्र सरकार जानबूझकर हथियारबंद और उपद्रवी तत्वों को लॉजिस्टिक सहायता देकर राज्य में प्रवेश करने दे रही है। इसने सरकार के इरादों और मौजूदा संकट से निपटने के उसके तरीके पर चिंता जताई है।
सीओसीओएमआई ने कहा कि लोग सरकार के इरादों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि एक के बाद एक राजनीतिक नेता संकट को सुलझाने के लिए जनता से सहयोग की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों द्वारा दिए गए रचनात्मक सुझावों का कोई उचित जवाब नहीं दे रहे हैं।
संगठन ने कहा कि मौजूदा हालात को सुधारने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए जनता की ओर से कई व्यावहारिक सुझाव पहले ही दिए जा चुके हैं। संगठन का आरोप है कि सरकार इन सुझावों पर कोई ठोस कार्रवाई करने में विफल रही है।
सीओसीओएमआई की यह आलोचना ऐसे समय में आई है, जब मणिपुर में सुरक्षा हालात को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। वहां हिंसा और हमलों की लगातार घटनाएं शांति और स्थिरता बहाल करने के प्रयासों के सामने चुनौतियां खड़ी कर रही हैं।
संगठन ने लंबे समय से चल रहे संकट को सुलझाने के राज्य सरकार के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता से सहयोग की अपील के साथ-साथ, लोगों की चिंताओं और सुझावों को दूर करने के लिए ठोस कदम और सार्थक कार्रवाई भी की जानी चाहिए।
