उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में भारत-नेपाल सीमा से जुड़ी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई जारी है। तहसील जमुनहा में 15 किलोमीटर के दायरे में 45 अवैध कब्जे हटाए गए हैं, जबकि तहसील भिनगा में 74 मामलों में कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।
श्रावस्ती के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी देवेंद्र राम के अनुसार, जिले में कुल 297 मदरसे हैं, जिनमें से 105 मदरसों के पास मान्यता है, जबकि 192 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के निर्देश पर शनिवार और रविवार को एसडीएम के नेतृत्व में गठित टीम ने 17 मदरसों को सील कर दिया। यह कदम उन मदरसों के लिए उठाया गया जिनके पास मान्यता संबंधी कोई वैध दस्तावेज नहीं थे।
इसके अतिरिक्त, सिद्धार्थनगर जिले के नौगढ़ तहसील में नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की पुष्टि हुई है, जहां मस्जिद और मदरसों का निर्माण किया गया था। प्रशासन ने इसकी जांच शुरू कर दी है। शोहरतगढ़ तहसील में छह स्थानों पर अवैध निर्माण की पहचान की गई है, और इन पर भी कार्रवाई की जा रही है।
महाराजगंज जिले में भी फरेंदा, नौतनवा और निचलौल तहसीलों में सरकारी भूमि पर 19 अवैध कब्जे पाए गए हैं। इनमें से एक मामला न्यायालय में है, जबकि अन्य मामलों में धारा 67(1) के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिसमें बेदखली और अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है।
बलरामपुर जिले में सात स्थानों पर अवैध कब्जे पाए गए हैं, जिनमें से पांच बलरामपुर तहसील और दो तुलसीपुर तहसील में हैं। दो अवैध कब्जेदारों ने स्वयं कब्जा हटा लिया है।
भारत-नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के कब्जे या अवैध धार्मिक/शैक्षणिक संस्थानों को बर्दाश्त नहीं करने के निर्देश सरकार ने दिए हैं। बहराइच के नानपारा तहसील में 227 अवैध कब्जे की पहचान की गई थी, जिनमें से अब तक 89 कब्जे हटाए जा चुके हैं। राजस्व विभाग की धारा 67 के तहत सीमावर्ती क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बने अवैध पक्के मकान और अस्थायी निर्माणों को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है, और प्रशासन इस अभियान को तेज़ी से चला रहा है।
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