चुनाव आयोग ने आखिरकार अपनी वेबसाइट पर चुनावी बांड के विवरण की घोषणा की है, जो पिछले महीने से चर्चा में है। इस डिटेल में यह जानकारी दी गई है कि कितने रुपये का चुनावी बॉन्ड खरीदा गया है और किस राजनीतिक दल को कितने रुपये का चुनावी बॉन्ड मिला है| हालांकि, किस व्यक्ति या कंपनी ने किस राजनीतिक दल को कितना फंड दिया, इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी है| अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड की विशेष संख्या की घोषणा को लेकर एसबीआई को नोटिस जारी किया है,जो इस संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।
चुनाव आयोग द्वारा एसबीआई द्वारा दी गई जानकारी जारी करने के बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सभी चुनावी बांड के विशेष नंबर जारी करने की मांग की है| इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने इस संबंध में एसबीआई को एक विशेष नंबर की घोषणा को लेकर नोटिस जारी किया है| इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को चुनावी बांड के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को दी गई सीलबंद जानकारी भी आयोग को लौटाने की इजाजत दे दी।
विशेष नंबर की जानकारी कहां है?: जब अदालत ने एसबीआई से जानकारी जारी करने के लिए विस्तार मांगा तो प्रत्येक चुनाव बांड को दिए गए विशेष नंबर पर भी बहस हुई। यह यूनिक आईडी यह समझने की अहम कड़ी है कि किसी ने किस पार्टी को कितना फंड दिया है। फिलहाल एसबीआई द्वारा जारी की गई जानकारी को दो प्रकार में बांटा गया है। फिलहाल कितनी रकम के चुनावी बांड खरीदे गए हैं और किस राजनीतिक दल को कितनी रकम के चुनावी बांड मिले हैं, इसके बारे में एसबीआई ने अलग-अलग जानकारी जारी की है।
सुप्रीम कोर्ट में एडीआर के लिए बहस करने वाले वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि याचिकाकर्ता जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एसबीआई को विशेष नंबर जारी करने का आदेश देने की मांग करेंगे। उधर, एसबीआई की ओर से अभी तक इस नोटिस का जवाब नहीं दिया गया है|
चुनावी बांड के ब्यौरे से सामने आई बड़ी जानकारी: इस बीच, चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनावी बांड के ब्योरे के मुताबिक, 1 अप्रैल 2019 की अवधि के दौरान राजनीतिक दलों के पक्ष में 22 हजार 217 करोड़ के चुनावी बांड जारी किए गए हैं| 15 फरवरी 2024 तक, जिसमें से 8 हजार 633 करोड़ के बॉन्ड अकेले भाजपा के नाम हैं, दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस और तीसरे नंबर पर कांग्रेस है|
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