भारत तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी का आठ दिन का दौरे की तैयारी कर रहा है। यह दौरा 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक होगा और अफगान मीडिया में इसे नई सहभागिता युग के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरे के दौरान राजनयिक संबंधों के उन्नयन, वाणिज्यिक सेवाओं के विस्तार और क्षेत्रीय सुरक्षा तथा आतंकवाद विरोधी सहयोग पर चर्चा होने की संभावना है।
मुत्ताकी का दौरा उसी समय हो रहा है जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत में सबसे बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। हालांकि मुत्ताकी और प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत मुलाकात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह दौरा भारत की काबुल के नए शासकों के प्रति सतर्क रुख में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
मानवाधिकार उल्लंघन और महिलाओं की स्वतंत्रताओं पर पाबंदियों की चिंता बताते हुए भारत ने तालिबान को अफगानिस्तान की आधिकारिक सरकार के रूप में पहचान नहीं दी है। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुत्ताकी ने भारत और रूस के दौरे से पहले तालिबान नेता हिबतुल्लाह अखुंडजादा से कंधार में मुलाकात की और विशेष निर्देश प्राप्त किए।
दौरे के दौरान, मुत्ताकी विदेश मामलों के मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल सहित वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे। चर्चा का एक मुख्य विषय भारत में अफगान राजदूतावास को पूर्ण राजनयिक स्तर पर उन्नत करना और वाणिज्यिक सेवाओं का विस्तार होगा। रिपोर्टों में यह भी उल्लेख है कि दोनों पक्ष पूर्ण राजनयिक राजदूतों को नियुक्त करने और कांसुलर उपस्थिति बढ़ाने पर सहमत हो सकते हैं।
मुत्ताकी का यह दौरा, पाकिस्तान के साथ सीमा तनाव और व्यापार प्रतिबंधों पर तालिबान की बढ़ती नाराजगी से पाकिस्तान दौरे बार-बार रद्द होने के बाद हो रहा है। इसके अलावा, भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान में भूकंप के बाद आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी, जिसे तालिबान अधिकारियों ने सराहा। अधिकारी सूत्रों के अनुसार मुत्ताकी का भारत में पूर्ण विदेश मंत्री प्रोटोकॉल के साथ स्वागत किया जाएगा और उन्हें 10 अक्टूबर को हैदराबाद हाउस में एस. जयशंकर के साथ वार्ता के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तालिबान के शासन में अफगान महिलाओं के अधिकारों में लगातार गिरावट आई है। छठी कक्षा के ऊपर की लड़कियों को स्कूल जाने से रोका गया है, विश्वविद्यालय महिला छात्रों के लिए लगभग बंद हैं, रोजगार के अवसर सीमित हैं और सार्वजनिक जीवन में सख्त पोशाक नियमों का पालन अनिवार्य है। इन मानवाधिकार उल्लंघनों के कारण भारत सहित कई देश तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देते हैं। मुत्ताकी का यह आठ दिन का दौरा भारत की अफगान नीति में संभावित बदलाव और क्षेत्रीय स्थिरता तथा आतंकवाद विरोधी सहयोग की दिशा में कदम माना जा रहा है।
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