तेलंगाना में फॉर्मूला-ई रेस आयोजन में कथित अनियमितताओं के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने पूर्व मंत्री और BRS के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव (KTR) के खिलाफ अभियोजन की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार ने ACB की सिफारिश को राजभवन भेजने के लगभग दो महीने बाद दी गई।
इस मंजूरी के बाद ACB जल्द ही चार्जशीट दायर कर सकती है। सितंबर में एजेंसी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपते हुए KTR, वरिष्ठ IAS अधिकारी अरविंद कुमार और अन्य के खिलाफ अभियोजन अनुमति की मांग की थी। KTR के खिलाफ अनुमति मिल चुकी है। अरविंद कुमार के खिलाफ अनुमति DoPT से आनी है, और फिलहाल इस पर कोई स्पष्टता नहीं है कि ACB एक ही चार्जशीट दाखिल करेगी या पहले KTR के खिलाफ अलग से कार्रवाई शुरू करेगी।
ACB की जांच पिछले नौ महीनों से चल रही थी। आरोप है कि KTR को एक स्पॉन्सर कंपनी से 44 करोड़ रु. के इलेक्टोरल बॉन्ड मिले, बदले में उसे रेस आयोजित करने के अधिकार दिए गए। HMDA को विदेशी भुगतान में नियमों के उल्लंघन के चलते 8.06 करोड़ रु. का अतिरिक्त टैक्स बोझ उठाना पड़ा। भुगतान आचार संहिता के दौरान किए गए, वह भी चुनाव आयोग की अनुमति के बिना।
इन आरोपों के आधार पर दिसंबर 2023 में ACB ने KTR, पूर्व विशेष मुख्य सचिव (MA&UD) अरविंद कुमार और HMDA के तत्कालीन मुख्य अभियंता बी.एल.एन. रेड्डी के खिलाफ FIR दर्ज की थी। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, IPC धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) और 120B (आपराधिक साजिश) के तहत दर्ज है।
ACB ने जांच के दौरान KTR, अरविंद कुमार और बी.एल.एन. रेड्डी से कई दौर की पूछताछ की। KTR चार बार ACB के सामने पेश हुए और हर बार आरोपों को झूठा और राजनीतिक बताया। उन्होंने कहा, “फॉर्मूला-ई रेस मैं ही लेकर आया था। 46 करोड़ रुपये रिलीज करवाए, लेकिन हर पैसा सीधे अधिकृत खाते में गया। एक रुपया भी गलत इस्तेमाल नहीं हुआ।” KTR का कहना है कि चाहे अभियोजन चले या चार्जशीट दायर हो, “कुछ भी साबित नहीं होगा।”
हैदराबाद में फॉर्मूला-ई रेस आयोजित करने को लेकर भारी खर्च और प्रक्रियागत अनियमितताओं के आरोप लंबे समय से राजनीतिक विवाद के केंद्र में हैं। BRS पहले ही कह चुका है कि यह पूरा मामला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है, जबकि मौजूदा सरकार का दावा है कि भ्रष्टाचार के हर पहलू की जांच जरूरी है।
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