जब भारत देश में चारों ओर भ्रष्टाचार की गूंज थी। एक के बाद एक कई भ्रष्टाचार के मामलें सामने आ रहे थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का चेहरा घोषित किया। जिसके बाद वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ मोदी की भाजपा पार्टी सत्ता में आयी। संसद में नरेंद्र मोदी ने सरकार चलाने का अंदाज ही बदल दिया। एक के बाद एक कई साहसिक और ऐतिहासिक फैसले लिये। अपने कार्यकाल के दौरान पीएम मोदी ग्लोबल लीडर के रूप में उभरे। आज यानी 17 सितंबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72 वां जन्मदिन हैें। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने चुनावी वादे तो निभाये ही साथ ही देश और जनता के हित में कई बड़े और दूरगामी फैसले भी लिये। और देखते ही देखते पीएम मोदी विश्व स्तर पर सबसे प्रसिद्ध लीडरों में से एक बन गये।
देश के प्रधानमंत्री मोदी ने अपने राजनीतिक सफर में कई अहम फैसले लिए। नोटबंदी से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक करने और तीन तलाक अधिनियम लागू करने से लेकर कृषि कानून की वापसी तक शामिल है, पीएम मोदी के यह फैसले चर्चा में रहे। कुछ फैसलों को जनता ने सराहा और कबूल भी किया तो कुछ ऐलान ऐसी भी हुए जिससे जनता की रातों की नींद उड़ा दी। आज पीएम मोदी के जन्म अवसर पर उनके कुछ अहम फैसलों के बारे में जानेंगे।
पीएम मोदी की सरकार भले ही 2014 में आई हो लेकिन उनका सबसे बड़ा फैसला 8 नवंबर 2016 को आया जब उन्होंने सभी 500 और 1,000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की। उनके इस फैसले को नोटबंदी कहा गया। पीएम मोदी ने नोटबंदी किए गए बैंकनोटों के बदले में ₹500 और ₹2,000 के नए नोट जारी करने की घोषणा की थी। नोटबंदी के बाद कई महीनों तक देश में लोग अपने पुराने नोट बदलवाने के लिए अफतार-तफरी के माहौल में बैंकों में कतार लगाकर खड़े दिखे। लोगों को पुराने नोट जमा करने और नए नोट हासिल करने के लिए बैंकों में लंबी लाइनें लगानी पड़ीं थी।
पीएम मोदी ने 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना शुरू की जिसमें 3 साल में 5 करोड़ गैस कनेक्शन देने का वादा किया, महिलाओं को चूल्हे और जलावन की लकड़ी के धुएं से मुक्त किया। साथ ही सरकार ने बैंकिंग प्रणाली में देश के प्रत्येक नागरिक को समायोजित करने के लिए जन-धन योजना की शुरुआत की।
पीएम मोदी के सत्ता में आने के तीन साल बाद संसद से जीएसटी को पास कराया और यह देश में एक जुलाई 2017 से लागू हो गया। बता दें कि भारत में नया गुड्स ऐंड सर्विस टैक्स लंबे समय से अटका हुआ था। देश में कर सुधार की दिशा में यह सबसे बड़ा कदम था। जीएसटी लागू करने का मकसद एक देश, एक कर प्रणाली है। जीएसटी लागू होने के बाद उत्पाद की कीमत हर राज्य में एक ही हो गई। हालांकि जीएसटी के ख़िलाफ़ व्यापारियों में लंबे समय तक रोष रहा। जीएसटी पूरे देश के लिए एकल घरेलू अप्रत्यक्ष कर कानून है।
नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा अप्रैल 2018 में आयुष्मान भारत योजना शुरू किया गया था। कोरोना महामारी के बीच मोदी सरकार की यह योजना गरीबों के लिए एक वरदान साबित हुई। आयुष्मान योजना के तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रूपये का सालाना फ्री बीमा केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा था। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को ₹500000 का हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान किया गया। आयुष्मान योजना की सहायता से 1600 से ज्यादा लोगों का सूचिबद्ध अस्पतालों में निशुल्क इलाज किया गया।
14 फरवरी 2019 को भारत में घटी आतंकी घटनाओं का बदला लेने के लिए उरी में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में एयर स्ट्राइक के ज़रिए पीएम मोदी ने दुनिया को बता दिया था कि भारत की सैन्य शक्ति दुनिया के किसी भी विकसित देश से कम नहीं है। भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया था। इस स्ट्राइक की बदौलत भारत की सैन्य शक्ति ने अपना एक उत्तम उदाहरण पेश किया।
अपनेे कार्यकाल के दौरान पीएम मोदी की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धियों में से एक संसद में तीन तलाक विधेयक का पारित होना था। इसे संसद में 1 अगस्त, 2019 को पारित किया गया था। यह एक ऐसा कानून था जिसने तत्काल तीन तलाक को एक अपराध बना दिया। तीन तलाक कानून, जिसे औपचारिक रूप से मुस्लिम महिला अधिनियम, 2019 भी कहा जाता है। हालांकि मोदी सरकार का तीन तलाक पर कानून लाने का फैसला भी काफी विवादों में रहा। लेकिन एक बड़े वर्ग ने इसका भी समर्थन किया।
पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला जम्मू-कश्मीर को लेकर लिया। मोदी वाली भाजपा पार्टी ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करके जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश में तब्दील कर दिया था। बता दें कि अनुच्छेद 370 हटाना हमेशा से ही बीजेपी की मांग रही थी। पीएम मोदी के भाजपा पार्टी के इस फैसले के बाद कश्मीर में एक देश, एक विधान और एक निशान लागू हो गया है। मोदी सरकार की यह कार्यवाही सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। हालांकि मोदी सरकार के इस फैसला का काफी विरोध हुआ बावजूद इसके सरकार राष्ट्रीय दबावों के आगे नहीं झुकी।
मोदी सरकार का एक बड़ा और कड़ा फैसला रहा देश के नागरिकता क़ानून में संशोधन करना। दिसंबर 2019 में संसद के शीतकालीन सत्र में इसे विधेयक को पास कराया। इस मामले को मोदी सरकार ने कई साल की कानूनी दावपेंच की गुत्थियों को सुलझाते हुए निपटाया था। हालांकि मुस्लिम समाज के विरोध और शाहीन बाग़ में मुस्लिम महिलाओं के कई महीने चले प्रदर्शन के बावजूद मोदी सरकार ने इसे वापस नहीं लिया। इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और यहूदियों को भारतीय नागरिकता मिलने में आसानी हुई है।
प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी के कार्यकाल में कई छोटे-बड़े आंदोलन हुए हैं। लेकिन एक आंदोलन ऐसा भी था जिसने सरकार को अपने फैसले को उलटने पर मजबूर कर दिया था। वह है तीन कृषि कानूनों जिसे बड़ी धूमधाम से पारित किया गया था। बता दें कि मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों को सीधे बाज़ार से जोड़ने के लिए तीन कृषि कानून बनाए। लेकिन उत्तर भारत के किसानों, खासकर पंजाब के किसानों ने इस क़ानून का कड़ा विरोध किया था। इस कानून के विरोध में किसान महीनों तक दिल्ली की अन्य राज्यों की तीनों सीमाओं पर बैठे रहे। इस कानून को लेकर करीब 15 दौर की बातचीत हुई लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकला। किसानों ने कानूनों को रद्द करने पर ज़ोर दिया। जिसके बाद पीएम मोदी ने खुद घोषणा करते हुए इन कानूनों को वापस ले लिया था।
वैसे तो पीएम मोदी की उपलब्धियों की सूची बहुत लंबी है। लेकिन ये उनके वो बड़े फैसले हैं जिन्होंने देश के बड़े जनमानस और समाज पर खासा प्रभाव डाला है। भविष्य में इन फैसलों के लिए मोदी और उनकी सरकार को हमेशा याद किया जाएगा। आज बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी के दिल और दिमाग में नरेंद्र मोदी नाम अंकित है। पीएम मोदी के सरल और असाधारण प्रतिमावाली छवि को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। देश में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर उन्होंने अपनी असीम छाप छोड़ी है। नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान वित्तीय, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा का लाभ समाज के विभिन्न वर्गों के बीच पहुंचाने के लिए कई योजनाएं सफलतापूर्वक प्रदान की हैं।
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