प्रधान सचिव अरविंद शर्मा द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, सदन में सभी कार्यदिवसों में प्रश्नकाल के बाद सरकारी कामकाज होगा।
विधानसभा की बैठक प्रतिदिन दो सत्रों में होगी—सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक—जब तक कि अध्यक्ष द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया जाए।
सदस्यों को सूचित किया गया है कि स्थगन प्रस्तावों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और नियम 267-के के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिए नोटिस 14 जुलाई से स्वीकार किए जाएंगे।
निजी सदस्यों के विधेयक प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24 जून है, जबकि प्रस्ताव 9 जुलाई तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
सचिवालय ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनमें सदस्यों को प्रक्रियात्मक नियमों की याद दिलाई गई है, जिनमें अध्यक्ष की स्वीकृति से पहले नोटिस प्रकाशित करने पर प्रतिबंध और सुरक्षा, लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूशन, और स्पीच अपडेट के लिए प्रोटोकॉल शामिल हैं।
नियम 251 पर भी विशेष जोर दिया गया है, जिसके तहत बहसों के दौरान शिष्टाचार को नियंत्रित करना और व्यक्तिगत आरोपों, आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग और न्यायिक विचाराधीन मामलों के संदर्भों पर रोक लगाना शामिल है।
इस मानसून सत्र में प्रमुख शासन, विकास और जन कल्याण मुद्दों पर सक्रिय भागीदारी देखने की उम्मीद है।
सरकार द्वारा प्रमुख पहलों, अनुपूरक बजट, अवसंरचना परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं सहित अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं पर अपडेट जानकारी प्रस्तुत किए जाने की संभावना है, जबकि विपक्ष द्वारा राज्य के सामने मौजूद वर्तमान चुनौतियों पर प्रश्न उठाए जाने की आशंका है।
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