यूएन ने अफगानिस्तान में गंभीर मानवीय संकट पर चेताया!

मानवीय मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के अंडर-सेक्रेटरी-जनरल और इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर टॉम फ्लेचर ने अफगानिस्तान में गंभीर मानवीय संकट की चेतावनी दी है। फ्लेचर ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक ब्रीफिंग में बताया कि एक साथ कई झटकों ने अफगानिस्तान को एक गंभीर मानवीय संकट में डाल दिया है।

इन झटकों में महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करने वाली पाबंदियों वाली नीतियां, दशकों के संघर्ष और पुरानी गरीबी का लंबे समय तक चलने वाला असर, साथ ही इस साल फंडिंग में भारी कटौती शामिल है।

उन्होंने कहा कि 2026 में अफगानिस्तान में लगभग 22 मिलियन लोगों को मदद की जरूरत होगी, जिससे यह सूडान और यमन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय संकट बन जाएगा।

फ्लेचर ने कहा, “हमारी मांग 17.5 मिलियन लोगों को टारगेट करने के लिए 1.7 बिलियन डॉलर है। लेकिन फंडिंग की असलियत को देखते हुए, हमने अपनी योजना को और भी ज्यादा प्राथमिकता दी है ताकि जीवन बचाने वाली मदद की सबसे ज्यादा जरूरत वाले 3.9 मिलियन लोगों को टारगेट किया जा सके।”

उन्होंने बताया कि चार सालों में पहली बार अफगानिस्तान में भूख का सामना करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, जो अब 17.4 मिलियन तक पहुंच गई है। सात ही जरूरी सेवाएं, जो पहले से ही देश भर में अपर्याप्त और असमान हैं, चरमरा गई हैं क्योंकि अफगान शरणार्थी रिकॉर्ड संख्या में लौट रहे हैं।

2025 में 2.6 मिलियन से ज्यादा अफगान वापस लौटे, जिससे पिछले दो सालों में लौटने वालों की संख्या 4 मिलियन से ज्यादा हो गई है। लौटने वालों के लिए स्थिति खास तौर पर खतरनाक है। उन्होंने कहा कि कई लोग बहुत कम सामान के साथ आए, पहले से ही परेशान समुदायों में रह रहे हैं और ऐसी अर्थव्यवस्था में हैं जो उन्हें सहारा नहीं दे सकती।

उन्होंने बताया कि इस साल लौटने वालों में 60 प्रतिशत महिलाएं और बच्चे थे, जो ऐसे देश में लौट रहे हैं जहां महिलाओं और लड़कियों को पढ़ाई, काम करने और कुछ मामलों में स्वास्थ्य सेवा पाने के अवसर से भी वंचित रखा जाता है।

फ्लेचर ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान में 2.5 मिलियन अफगान हैं, जिनमें से ज्यादातर लोगों का कानूनी दर्जा हाल ही में रद्द कर दिया गया है। ऐसे में और बड़े पैमाने पर वापसी का संभावित असर चिंताजनक है।

उन्होंने कहा कि सीमित फंडिंग के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र और उसके पार्टनर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और मदद पहुंचाना जारी रखे हुए हैं, उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष ने 40 मिलियन डॉलर से ज्यादा की अतिरिक्त फंडिंग जारी की है।

उन्होंने कहा, बढ़ते मानवाधिकार प्रतिबंधों, खासकर अफगान महिला कर्मचारियों पर, ने कई अफगानों के लिए जीवन और भी मुश्किल बना दिया है, और विश्व निकाय के मानवीय कार्यों को लागू करने में अतिरिक्त बोझ डाला है।

फ्लेचर ने कहा कि मानवतावादी लोग एक बहुत ही जटिल माहौल में काम कर रहे हैं, जिसमें ऑपरेशनल, फाइनेंशियल और रेप्युटेशनल जोखिम शामिल हैं।

इनमें स्थानीय लाभार्थियों की लिस्ट में बदलाव करने का दबाव, नौकरशाही और प्रशासनिक रुकावटें, स्टाफ और कॉन्ट्रैक्टर के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशें, अफगान महिला स्टाफ पर पाबंदियां, और सहायता के गलत इस्तेमाल का संभावित जोखिम शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि फंडिंग की कमी के कारण सेवाओं को बंद करना पड़ा है और लाखों लोगों को मिलने वाली सहायता में कटौती हुई है।