केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली संसद की राजभाषा समिति ने हिंदी भाषा को लेकर एक रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की हैं। केंद्रीय विद्यालयों, आईआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हिंदी माध्यम को अनिवार्य किया जाना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी और हिंदी में अंग्रेजी भाषा की सरकारी भर्ती प्रक्रिया के पेपर आयोजित किए जाने चाहिए। रिपोर्ट ने सिफारिश की कि भाषा को आधिकारिक घोषित किया जाए। यह रिपोर्ट गृह मंत्री अमित शाह ने सितंबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी।
इस रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने भाजपा और मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की है| चिदंबरम ने कहा कि भारत के गैर-हिंदी भाषी लोग इस रिपोर्ट को आसानी से खारिज कर देंगे। चिदंबरम ने चेतावनी दी है कि मोदी सरकार और गैर हिंदी भाषी राज्यों के बीच संघर्ष के नतीजे देश के लिए विनाशकारी होंगे|
The non-Hindi speaking people of India will unhesitatingly reject the report of the Committee
The consequences of the confrontation between the Modi government and the non-Hindi speaking states will be disastrous for the country
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) October 10, 2022
इस रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि हिंदी भाषी राज्यों में न्यायालयों का कामकाज हिंदी भाषा में किया जाए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जानबूझकर हिंदी में काम नहीं करने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो इसे उनकी वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट में नोट किया जाना चाहिए।
राजभाषा अधिनियम, 1963 के अनुसार संसद की राजभाषा समिति का गठन किया गया है। इस समिति में 20 लोकसभा सांसद और 10 राज्यसभा सांसद शामिल हैं। इस समिति का गठन सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा के लिए किया गया है।
