उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन और हड़ताल पर रोक लगा दी है, जिसके अनुसार प्रदेश में अगले 6 महीनें तक कोई हड़ताल नहीं होगी। यह सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आदेश जारी किया गया है। सरकार के फैसले को 7 दिसंबर से बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल के ऐलान से जोड़कर देखा जा रहा है। बिजली विभाग कर्मचारीयों के ऐलान के बाद ही योगी सरकार ने प्रदर्शन पर रोक लगाने का फैसला किया है।
प्रदेश के मुख्य सचिव एम. देवराज ने अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम (ESMA) 1966 की धारा-3 के तहत आदेश जारी किया। ESMA के तहत उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित किसी भी विभाग, निगम या सार्वजनिक उपक्रम में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। बताया जा रहा है की यह फैसला कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारिओं पर भी लागू होगा। आदेश के अनुसार इसे जनहित में लिया गया निर्णय बताया गया है।
यह आदेश सभी सरकारी विभागों और सेवाओं पर अनिवार्य रूप से लागू होगा। वहीं इसका उल्लंघन करने और किसी भी प्रकार की हड़ताल करने पर कानूनी कारवाई होने की बात कही गई है। बता दें की, बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा 7 दिसंबर से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया गया था, जिसमें पूर्वांचल और दक्षिणांचल वितरण निगमों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर चलाने के विरोध में कर्मचारियों ने काम बंद करने की चेतावनी दी थी।
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बिजली विभाग की ओर से कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर विभाग की ओर से सरकार को अलर्ट कर दिया गया था, जिसके बाद अब सरकार ने ESMA लागू करते हुए हड़ताल पर छह महीने की रोक लगा दी।