राज्य के अधिकांश चीनी किसान अपने स्वार्थ और राजनीतिक संरक्षण के लिए सत्तारूढ़ भाजपा के पक्ष में चले गए हैं। इसमें भाजपा से ताल्लुक रखने वाले पूर्व सहकारिता मंत्री सुभाष देशमुख लोकमंगल चीनी मिल से गन्ना किसानों के नाम पर बैंकों से कर्ज लेते हैं। इसकी शिकायत के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं होती? दरअसल, इस मामले की जांच केन्द्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कराई जानी चाहिए। लेकिन यह प्रणाली राजनीतिक संरक्षण के तहत चर्चों की जांच क्यों नहीं कर रही है, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता राजू शेट्टी ने पूछा।
सोलापुर में मीडिया से बात करते हुए शेट्टी ने गन्ना एफआरपी समेत किसानों से जुड़े मुद्दों पर टिप्पणी की| राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा दरकिनार किए गए स्थापित चीनी मिल मालिकों ने अपने स्वयं के कारखानों के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये का ऋण लिया है। इसके लिए नियमों को खूंटी पर टांग दिया गया है|अन्य चीनी मिलों को ऋण देते समय सख्त नियम दिखाए गए हैं।
जो भी चीनी मिल मालिक भाजपा के तत्वावधान में आता है, उस पर रियायतों की बौछार की जाती है, वहीं दूसरी ओर यही चीनी मिल मालिक किसानों के लिए अड़ंगा लगा रहे हैं। सोलापुर में पूर्व मंत्री सुभाष देशमुख की चीनी मिल ने किसानों के नाम पर बैंकों से कर्ज लिया है। जब इस प्रकार की धोखाधड़ी सीधी होती है तो बैंक भी जिम्मेदारी से कार्य नहीं करते हैं। अगर कोई किसान लोन लेने के लिए बैंक जाता है तो उसे नियम-कायदे बताए जाते हैं। कितने दस्तावेज पूरे करने होंगे, लेकिन नेताओं की चीनी मिलों द्वारा उनके नाम पर किसानों को फर्जी ऋण कैसे दिया जाता है? शेट्टी ने सवाल उठाया कि संबंधित बैंकों और पुलिस प्रशासन से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती|
पिछले गिरावट सीजन में चीनी की अच्छी कीमत मिलने के दौरान राज्य की चीनी मिलों ने इथेनॉल उत्पादन के लिए तीन से चार प्रतिशत अर्क का उपयोग किया है। शेट्टी ने अधिशेष धनराशि से गन्ने की एफआरपी के साथ कम से कम 400 रुपये का भुगतान करने की मांग दोहराते हुए चेतावनी दी कि इस मुद्दे पर इस साल का गन्ना सीजन शुरू नहीं होने दिया जाएगा|
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