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Thursday, November 19, 2026
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गायब हो जाएगा ​​बहुजन विकास अघाड़ी का ​’सीटी’​ ?​, 30 वर्षों से बविआ का था प्रतीक चिन्ह !

ऐसे संकेत हैं कि वसई, नालासोपारा और बोईसर में तीन विधायकों वाली बहुजन विकास अघाड़ी को इस साल का विधानसभा चुनाव सीटी के बजाय नए चुनाव चिन्ह पर लड़ना होगा।

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विधायक हितेंद्र ठाकुर की बहुजन विकास अघाड़ी पिछले 30 वर्षों से वसई-विरार शहर पर शासन कर रही है। लेकिन अब बहुजन विकास अघाड़ी को एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लोकसभा में उसका बहुमत कम हो गया है|ऐसे संकेत हैं कि वसई, नालासोपारा और बोईसर में तीन विधायकों वाली बहुजन विकास अघाड़ी को इस साल का विधानसभा चुनाव सीटी के बजाय नए चुनाव चिन्ह पर लड़ना होगा।

जानकारी सामने आई है कि भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को विधानसभा चुनाव के लिए जनता दल (यूनाइटेड) पार्टी के लिए चुनाव चिन्ह सीटी आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। चूंकि बहुजन विकास अघाड़ी और अन्य पंजीकृत राजनीतिक दल और निर्दलीय विधानसभा चुनाव में सीटी चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि बहुजन विकास अघाड़ी को वसई, नालासोपारा, बोईसर में चुनाव के लिए अन्य प्रतीकों पर निर्भर रहना होगा।

भारत के मुख्य चुनाव आयोग ने 30 जनवरी, 2024 को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र भेजकर स्पष्ट किया था कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए सीटी का चुनाव चिन्ह जनता दल (यूनाइटेड) पार्टी के लिए आरक्षित है। तदनुसार 2 फरवरी 2024 को जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस आशय के निर्देश दिये गये|

हालांकि, चूंकि जनता दल (यूनाइटेड) ने पालघर लोकसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी दाखिल नहीं की थी, इसलिए इस प्रतीक का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन विकास अघाड़ी द्वारा किया गया था। 23 मार्च 2024 को केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जारी एक अधिसूचना में छूट वाले प्रतीकों की सूची में ‘सीटी’ प्रतीक को शामिल करते हुए, कई उम्मीदवारों ने चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) 1968 अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर आगामी विधानसभा चुनावों के लिए इस प्रतीक की मांग की है।

इसके मुताबिक राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 31 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव आयोग से इस संबंध में मार्गदर्शन का अनुरोध किया था| इस पत्र में राज्य चुनाव अधिकारियों ने बताया कि प्रतीक ‘सीटी’ को मुक्त प्रतीकों की सूची में शामिल किया गया है, जबकि इस संबंध में कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित प्रतीकों को सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए|  

इसके अलावा, 26 मार्च 2014 को भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी एक अन्य अधिसूचना में, जनता दल (यूनाइटेड) तीन राज्यों अरुणाचल प्रदेश, बिहार और मणिपुर में एक पंजीकृत राज्य पार्टी थी, और इस पार्टी का प्रतीक “तीर” शामिल नहीं था। मुक्त प्रतीकों की सूची में इस पृष्ठभूमि में अनुरोध किया गया कि राज्य में पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को ‘सीटी’ चुनाव चिन्ह देने के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाए।

नए चुनाव चिन्ह की तलाश: केंद्रीय चुनाव आयोग ने कल शाम राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के त्वरित उत्तर में स्पष्ट किया कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सीटी चिह्न जनता दल (यूनाइटेड) पार्टी के लिए आरक्षित रहेगा। यह भी स्पष्ट करते हुए कि यह प्रतीक अन्य राजनीतिक दलों या निर्दलीय उम्मीदवारों को नहीं दिया जाना चाहिए, बहुजन विकास अघाड़ी, जिसके वसई, नालासोपारा और बोईसर में विधायक हैं, के लिए एक नया प्रतीक ढूंढना आवश्यक होगा।

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