मराठा आरक्षण मुद्दे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में बयान पेश किया| साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बाद फरवरी में विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया जाएगा|उस समय मुख्यमंत्री शिंदे ने आश्वासन दिया था कि मराठा समुदाय को आवश्यकता के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा| हालांकि, मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार को चेतावनी दी है|
एकनाथ शिंदे ने क्या कहा?: विधानसभा में बोलते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा, ”पिछड़ा वर्ग आयोग एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा। उसके बाद रिपोर्ट की समीक्षा की जायेगी|यह रिपोर्ट मिलने के बाद फरवरी में विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और जरूरत के मुताबिक मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाएगा| यह आरक्षण देते समय किसी भी अन्य समुदाय के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा|
‘मराठों पर फिर होगा हमला’: मनोज जरांगे पाटिल ने कहा, ‘फरवरी में आने वाली पिछड़ा वर्ग रिपोर्ट को लेकर हमें कोई चिंता नहीं है|अभी हमने पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट नहीं मांगी है। क्योंकि, इसे लेकर कई तरह की शंकाएं हैं. पिछड़ा वर्ग रिपोर्ट के बाद आरक्षण को एनटी और वीजीएनटी की तरह कोर्ट में चुनौती दी जाएगी या नहीं? ऐसे कई सवाल उठाए गए हैं| इस आरक्षण की आलोचना नहीं की जायेगी क्योंकि यह 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक है। मराठा फिर आक्रमण करेंगे|
फरवरी की समय सीमा हमें स्वीकार्य नहीं है”: इसलिए महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को 24 दिसंबर तक आरक्षण दिया जाना चाहिए। हम फरवरी की समयसीमा से सहमत नहीं हैं| जरांगे पटल ने शिंदे सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 24 दिसंबर तक आरक्षण नहीं दिया गया तो विरोध प्रदर्शन बुलाया जाएगा|
“54 लाख प्रविष्टियों के आधार पर ओबीसी से मराठों के लिए आरक्षण”: मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनका कुनबी रिकार्ड मिल गया है, उनके रक्त संबंधियों को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा. इसलिए माना जा रहा है कि 54 लाख रजिस्ट्रेशन के आधार पर मराठाओं को ओबीसी से आरक्षण दिया जाएगा| अन्यथा, हम 24 दिसंबर को आंदोलन का आह्वान करेंगे, ”जरांगे पाटिल ने कहा।
यह भी पढ़ें –
अमर्यादित व्यवहार पर अब तक 141 सांसद निलंबित, जाने अब कितने बचे ?
