उत्तर प्रदेश विधान सभा के ‘शीतकालीन सत्र-2025’ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोडमैप चर्चा के केंद्र में रहा। सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने सदन के पटल पर प्रदेश के विकास, सुशासन और कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट कीं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक रूप से देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कानून-व्यवस्था को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण, माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पुलिस व्यवस्था में सुधार से प्रदेश में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है। इसका सीधा असर रोजगार और औद्योगिक विकास पर पड़ा है।
शीतकालीन सत्र के दौरान सीएम योगी ने इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर भी विस्तृत रोडमैप रखा। एक्सप्रेसवे, हाईवे, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और औद्योगिक कॉरिडोर के जरिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने की बात कही गई। उन्होंने बताया कि सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नीतिगत सुधार और पारदर्शिता पर लगातार काम कर रही है।
किसानों के मुद्दों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने से किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं, युवाओं के लिए रोजगार सृजन, स्टार्टअप और कौशल विकास योजनाओं को सरकार की अहम प्राथमिकताओं में शामिल बताया गया।
महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण योजनाओं का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सरकार गरीब, पिछड़े और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। कुल मिलाकर, विधानसभा के ‘शीतकालीन सत्र-2025’ में सीएम योगी का रोडमैप प्रदेश के समग्र विकास और मजबूत शासन व्यवस्था की दिशा में सरकार की रणनीति को दर्शाता है।
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