उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘अग्निवीरों’ के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य पुलिस और पीएसी की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा।
कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि केंद्र सरकार की ‘अग्निपथ योजना’ के तहत देशभक्त युवाओं को भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में सेवा का अवसर दिया जाता है। योजना के अंतर्गत पहले बैच के अग्निवीर वर्ष 2026 में सेवा से बाहर होंगे। इनमें से 25 प्रतिशत को स्थायी सेवा मिलेगी, जबकि 75 प्रतिशत को नागरिक जीवन में फिर से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 20 प्रतिशत पदों पर क्षैतिज आरक्षण लागू होगा। इसके साथ ही, अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट भी दी जाएगी, जैसे भूतपूर्व सैनिकों को दी जाती है। यह छूट उनकी चार वर्षों की सैन्य सेवा को ध्यान में रखते हुए दी जाएगी।
कैबिनेट ने राज्य में राशन वितरण व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए ‘अन्नपूर्णा भवन’ के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री के मुताबिक, गली-मोहल्लों या संकरी सड़कों पर संचालित राशन दुकानों के लिए ऐसे भवन तैयार किए जाएंगे जहां बड़े वाहनों की आवाजाही हो सके। इन भवनों में गोदाम और वितरण केंद्र दोनों की व्यवस्था होगी। यह निर्माण कार्य मनरेगा के अंतर्गत किया जाएगा और इसके लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
इसके साथ ही भवनों के रखरखाव की स्थायी व्यवस्था की जाएगी ताकि इनका संचालन सुचारु रूप से हो सके। कैबिनेट ने ‘उत्तर प्रदेश होम स्टे नीति’ को भी मंजूरी दी है। इसके तहत धार्मिक स्थलों के आसपास स्थानीय निवासियों को होम स्टे सुविधा शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। एक से छह कमरों (अधिकतम 12 बेड) तक की व्यवस्था हो सकेगी, जहां श्रद्धालु एक साथ सात दिनों तक ठहर सकेंगे। इससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यटन को भी मजबूती मिलेगी।
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