हापुड़ रोड स्थित अब्दुल्ला रेजीडेंसी कॉलोनी को लेकर छिड़ा विवाद अब गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। योगी सरकार में राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर की ओर से जिलाधिकारी को लिखी चिट्ठी के बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज करते हुए तीन अधिकारियों की जांच कमेटी गठित कर दी है। जांच कमेटी में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, आवास विकास परिषद के एसई और पुलिस क्षेत्राधिकारी को शामिल किया गया है। इसके साथ ही सदर तहसील की टीम भी मौके पर पहुंच गई और कॉलोनी का निरीक्षण शुरू कर दिया।
कॉलोनी पर आरोप है कि यहां धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जा रहा है और हिंदू खरीदारों को प्लॉट नहीं बेचे जा रहे। इसके अलावा, कॉलोनी के मानचित्र और परिसर में रखे मॉडल के अनुसार, भीतर एक मस्जिद बनाने का प्रस्ताव भी सामने आया है। इन आरोपों ने प्रशासन और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है।
राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर ने जिलाधिकारी को भेजी चिट्ठी में इस मामले पर गंभीर सवाल उठाते हुए तत्काल जांच की मांग की थी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, “यदि आरोप सही पाए गए और कॉलोनी में खामियां सामने आईं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछली सरकारों में अपराधियों और गैंगस्टरों को संरक्षण दिया जाता था, लेकिन योगी सरकार में अपराधियों और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। धार्मिक आधार पर किसी तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
तोमर ने यह भी आरोप लगाया कि इस कॉलोनी का संबंध नोएडा के एक बिल्डर और कथित तौर पर एक कुख्यात गैंगस्टर से जोड़ा जा रहा है।
जानकारी के अनुसार अब्दुल्ला कॉलोनी लगभग 22,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित की जा रही है। यहां 78 विला बनाए जा रहे हैं, जबकि 3,020 वर्ग मीटर क्षेत्र को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए चिह्नित किया गया है। अधिकांश प्लॉट बिक चुके हैं, लेकिन खरीदारों की संख्या और उनके समुदाय को लेकर संदेह गहराता जा रहा है। कॉलोनी का संचालन रिटायर्ड मेजर जनरल जावेद और महेंद्र गुप्ता द्वारा किया जा रहा है।
धार्मिक आधार पर प्लॉट बिक्री को लेकर उठे इस विवाद ने न सिर्फ प्रशासन, बल्कि स्थानीय राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा कि अब्दुल्ला रेजीडेंसी पर लगे आरोपों में कितनी सच्चाई है।
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