संसद द्वारा हाल ही में पारित ‘प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025’ को लेकर इंडियन डिजिटल गेमिंग सोसाइटी (IDGS) ने इसे ऐतिहासिक और भारत की डिजिटल यात्रा का निर्णायक क्षण करार दिया है। IDGS ने कहा कि यह कानून न केवल ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने का ढांचा देगा बल्कि भारत को वैश्विक गेमिंग इकोनॉमी में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।
IDGS के अध्यक्ष राजन नवानी ने कहा, “इस बिल का पारित होना केवल अनुपालन के बारे में नहीं है। यह भारत के डिजिटल भविष्य के लिए एक नया अध्याय शुरू करने के बारे में है। नियामक स्पष्टता के साथ, अब हमारे पास एक विकासोन्मुख, इनोवेशन-ड्रिवन गेमिंग अर्थव्यवस्था बनाने का अवसर है, जो भारत को एक सच्ची ग्लोबल गेमिंग सुपरपावर बनने की दिशा में आगे बढ़ा सकती है।”
नवानी ने आगे कहा कि बिल में ई-स्पोर्ट्स, सोशल गेमिंग और शैक्षिक गेमिंग के बीच स्पष्ट अंतर किए जाने से भारत को प्रतिभा में निवेश, विश्वस्तरीय कंटेंट निर्माण और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत की युवा, तकनीक-प्रेमी आबादी और मजबूत डेवलपर इकोसिस्टम देश को ऐसे गेम बनाने में सक्षम बनाते हैं जो वैश्विक स्तर पर पहचान बनाएंगे।
इस बिल को उन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगाने के लिए लाया गया है, जो “जल्दी पैसा कमाने” के झूठे वादों के जरिए लत, वित्तीय संकट और सामाजिक समस्याएं पैदा करते हैं। साथ ही यह कानून अन्य प्रकार के ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देने और उन्हें व्यवस्थित करने का भी काम करेगा। सरकार का मानना है कि यह कदम डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुरक्षित, पारदर्शी और रचनात्मक विकास की दिशा में आगे ले जाएगा और परिवारों को शोषण से बचाएगा।
आईडीजीएस ने कहा कि यह बिल भारत के लिए गेमिंग को डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ बनाने, रोजगार सृजन, इनोवेशन को बढ़ावा देने और निर्यात में योगदान करने का अवसर देगा। संगठन ने यह भी आश्वासन दिया कि वह नीति निर्माताओं, डेवलपर्स, निवेशकों और वैश्विक साझेदारों के साथ मिलकर भारत को गेमिंग क्रांति का न केवल हिस्सा बल्कि नेता बनाने के लिए काम करता रहेगा। नवानी ने अंत में कहा, “यह भारत में गेमिंग को नए सिरे से परिभाषित करने का समय है।”
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