केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “भगवंत मान को तथ्यों को सही ढंग से समझने की जरूरत है। लाभार्थियों के लिए अनिवार्य ई-केवाईसी का निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। केंद्र सरकार सिर्फ राज्यों से इसे लागू करने के लिए कह रही है। पंजाब सरकार के लिए भी ऐसा करने के लिए कई बार समय-सीमा बढ़ाई गई है।”
प्रल्हाद जोशी ने आंकड़ों के साथ बताया कि एनएफएसए 2013 के तहत पंजाब में 1.41 करोड़ लाभार्थी हैं। केंद्र सरकार ने स्वीकृत 1.41 करोड़ लाभार्थियों में से एक भी लाभार्थी को नहीं हटाया है।
उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, “बहिष्करण और समावेशन मानदंडों के आधार पर पात्र लाभार्थियों की पहचान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। केंद्र सरकार ने केवल पंजाब सरकार की ओर से निर्धारित समावेशन मानदंडों (सीबीडीटी, एमसीए आदि से एकत्रित डेटा बिंदु साझा किए गए हैं) के आधार पर लाभार्थियों का फिर से सत्यापन करने के लिए कहा है। इस प्रकार, पात्र लाभार्थी जो इस योजना का हिस्सा नहीं थे, (यदि कोई हो) को जोड़ा जा सकता है।”
अपनी बात दोहराते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि पंजाब के 1.41 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। इस संख्या में जरा भी कमी नहीं आएगी।
भगवंत मान पर पलटवार करते हुए प्रल्हाद जोशी ने कहा, “पंजाब सरकार को केंद्र सरकार पर सवाल उठाने के बजाय केंद्र सरकार के इस प्रयास का समर्थन करना चाहिए कि कोई भी गरीब इस योजना से वंचित न रहे। ऐसे लाभार्थियों की पहचान करने के बजाय भगवंत मान इन अवैध लाभार्थियों को शामिल करने के लिए लॉबियों के दबाव में झुक रहे हैं।”
इससे पहले, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “भाजपा की केंद्र सरकार पंजाब के कुल 1.53 करोड़ राशन कार्डों में से 55 लाख गरीब पंजाबियों को मिलने वाला मुफ्त राशन बंद करने जा रही है।
भगवंत मान ने आगे लिखा, “मैंने केंद्र को चिट्ठी लिखकर 6 महीने का वक्त मांगा है। मेरी टीम के लोग खुद घर-घर जाकर हर गरीब का ई-केवाईसी कराएंगे। मैं पंजाबियों को ये भरोसा दिलाता हूं कि जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं, भाजपा को एक भी राशन कार्ड नहीं काटने दूंगा।”
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