दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर काली सूची में डाली गई एक फर्म को आबकारी लाइसेंस देने पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जांच का आदेश दिया है। उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव से इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा है। सूत्रों के हवाले से दी गई खबर में कहा गया है कि उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से इससे जुड़ी जानकारी की रिपोर्ट की फाइल को 15 दिन में देने को कहा गया है।
दूसरे मामले से जुड़ी रिपोर्ट न्यायविदों, वकीलों और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े एक संगठन ने शिकायत की है। जिस पर उपराज्यपाल ने 15 दिन के भीतर इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि शराब लाइसेंस देने घोर अनियमितताओं की अनदेखी की गई है। हालांकि, यह किस संगठन द्वारा शिकायत की गई है, इसके बारे में नहीं बताया गया है। बताया जा रहा है कि संगठन खुद अपना नाम उजागर नहीं करना चाहता। संगठन के हवाले से कहा गया है कि नाम उजागर होने पर धमकियां और उत्पीड़न किया जा सकता है।
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