महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच में महाराष्ट्र की भागीदारी के लिए 34 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है| आज से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए जगह के आरक्षण, हॉल के निर्माण, वीजा, हवाई यात्रा, आवास, स्थानीय यात्रा खर्च और सुरक्षा के लिए 18 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। MIDC ने पिछले साल इस टूर पर 32 करोड़ 31 लाख रुपए खर्च किए थे|
विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 15 से 19 जनवरी तक दावोस में होगी। इस अवसर पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से भाग लेने वाले प्रतिनिधिमंडल के खर्च का बड़ा बोझ महाराष्ट्र शैक्षिक विकास निगम द्वारा वहन किया गया है|सम्मेलन में स्थान के आरक्षण, हॉल के निर्माण, डिजाइन, सजावट, भोजन व्यवस्था और प्रासंगिक मामलों के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ (भारतीय उद्योग परिसंघ) को नियुक्त किया गया है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक आज यानी 15 जनवरी से स्विटजरलैंड के दावोस में शुरू हो रही है। यह बैठक 19 जनवरी तक चलेगी। इसमें भारत तीन मंत्री और 3 सीएम शिरकत करेंगे। युद्ध और संकटों से बिखरती दुनिया को ध्यान में रखते हुए इस बैठक की थीम ‘रिबिल्डिंग ट्रस्ट’ (विश्वास का पुनर्निर्माण) रखी गई है। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम ने पहले ही रुपये मंजूर कर दिए हैं। इसके अलावा विश्वसनीय सूत्रों ने लोकसत्ता को बताया कि हॉल के निर्माण, सजावट, डिजाइन और भोजन व्यवस्था के लिए 15 करोड़ 93 लाख रुपये के खर्च को मंजूरी दी गई है| इसमें मंडप में खानपान व्यवस्था पर 40 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है|
वीजा, यात्रा, आवास के लिए 18 करोड़: मुख्यमंत्री शिंदे के प्रतिनिधिमंडल और प्रतिनिधिमंडल की सहायता करने वाले सदस्यों के वीजा, बीमा, हवाई टिकट का खर्च, आवास, स्थानीय यात्रा, दैनिक भत्ता, सुरक्षा व्यवस्था, उपहार, प्रचार सामग्री का अनुवाद, एवी फिल्म, कूरियर, राज्य में इस रात्रिभोज व्यवस्था पर इस साल 18 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है| पिछले साल इस व्यवस्था पर 16 करोड़ रुपये खर्च हुए थे|
पिछले साल इसी अवधि के दौरान, जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र यात्रा अचानक रद्द कर दी गई थी, तो मुख्यमंत्री और उनके कुछ सहयोगियों के लिए तत्काल एक चार्टर्ड उड़ान की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए एमआईडीसी ने 1 करोड़ 89 लाख 87 हजार रुपये खर्च किये थे| सूत्रों ने बताया कि चार्टर्ड विमान की कीमत इस साल की योजना में पहले ही 18 करोड़ रुपये शामिल कर ली गयी है| इस संबंध में उद्योग मंत्री उदय सामंत से बार-बार संपर्क करने का प्रयास नहीं किया जा सके|
पिछले वर्ष राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले ‘राजकीय रात्रिभोज’ में 100 व्यक्तियों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया था। सूत्रों ने बताया कि चूंकि 150 लोगों को आमंत्रित करना था, इसलिए अतिरिक्त सीटें, अतिरिक्त भोजन और बैठक व्यवस्था के कारण लागत 50 लाख रुपये बढ़ गई।
पिछले साल का खर्च..: महाराष्ट्र पवेलियन- 16,30,41,820 रुपये, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधिमंडल की यात्रा- 7,27,32,401 रुपये| राजकीय रात्रिभोज-1,92,67,330 रुपये| उपहार, प्रचार सामग्री आदि – 6,30,436 रुपये।सिक्योरिटी- 60,41,631 रुपये, स्थानीय समाचार पत्रों में प्रचार – 1,62,92,630 रुपये। अंतर्राष्ट्रीय प्रचार – रु. 2,00,50,000, चार्टर्ड विमान- 1,89,87135 रुपये| फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी – 61,23,000 रुपये सहित कुल लागत – 32,31,76,463 रुपये के बताई गयी थी|
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