भारत में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और इसमें शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है. पिछले साल कोरोना के विस्तार के साथ ही मार्च में स्कूलों को बंद कर दिया गया था. अधिकांश स्कूलों में पूरा सत्र नहीं हो पाया और अनेक स्कूलों, इंजीनियरिंग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में फाइनल परीक्षाएं नहीं हो पायी थीं. यहां तक कि सीबीएसइ जैसा बोर्ड भी अपनी परीक्षाएं पूरी नहीं कर पाया था. उसके बाद से शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है. कुछेक राज्यों में पिछले कुछ दिनों के दौरान स्कूल- कॉलेज खुले थे, लेकिन दूसरी लहर में वे भी बंद हो गये हैं. एक साल से से बच्चे घरों में कैद हैं.इसके कारण उनके आचार-व्यवहार में भारी परिवर्तन आया है.
वे दिनभर मोबाइल पर लगे रहते हैं. दोस्तों से कोई मेल-मुलाकात नहीं हो रही है. यही वजह है कि वे बेहद संवेदनशील हो गये हैं और अब उनके व्यवहार में क्षोभ नजर आने लगा है. जब देशभर में लॉकडाउन लागू हुआ, तो उसके तुरंत बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने स्कूली शिक्षा को ऑनलाइन करने का प्रावधान शुरू कर दिया था, पर हमारा शिक्षा जगत इस नयी चुनौती से निबटने के लिए तैयार नहीं था. ऑनलाइन शिक्षा के लिए न तो विशेष पाठ्यक्रम तैयार थे और न ही इस माध्यम से शिक्षा देने के लिए शिक्षक तैयार थे. यह तैयारी अब भी आधी-अधूरी नजर आती है. कुछेक शिक्षाविद इस ऑनलाइन शिक्षा को आपात रिमोट शिक्षा कह रहे हैं.उनका कहना है कि ऑनलाइन शिक्षा और आपात ऑनलाइन रिमोट शिक्षा में अंतर है.
ऑनलाइन शिक्षा एक अलग विधा है और पश्चिमी देशों में दशकों से इस माध्यम का इस्तेमाल किया जाता रहा है. इसका अलग पाठ्यक्रम होता है और इसके पठन-पाठन का तरीका भी अलग होता है. भारत में ऑनलाइन शिक्षा की उपलब्धता बहुत सीमित रही है.स्कूली शिक्षा को तो छोड़ ही दें, जनवरी, 2020 तक देश के केवल सात उच्च शिक्षण संस्थान ऐसे थे, जिन्होंने यूजीसी के दिशा निर्देश के अनुसार ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की अनुमति ली हुई थी. बाद में केंद्र सरकार ने देश के 100 शिक्षण संस्थानों को स्वत: ही ऑनलाइन शिक्षण की अनुमति दे दी. अब तो स्कूलों में भी ऑनलाइन शिक्षा का जोर है, पर न तो इसके लिए अलग से पाठ्यक्रम तैयार है और न ही शिक्षक-शिक्षिकाओं को तैयार किया गया है.
कक्षाओं का विकल्प ऑनलाइन शिक्षा है, पर इसमें ढेरों चुनौतियां हैं. इस बात का भी कोई आकलन नहीं है कि यह शिक्षा कितनी प्रभावी है. टीवी के माध्यम से भी शिक्षा का प्रयोग भारत में काफी समय से चल रहा है. दूरदर्शन पर पहले भी ज्ञान दर्शन जैसे कार्यक्रम आया करते थे, पर वे बहुत सफल नहीं रहे. टीवी से पढ़ाई की अपनी दिक्कतें हैं. एक तो हर घर में टीवी सेट की उपलब्धता, निरंतर बिजली की आपूर्ति और टीवी के सामने बच्चों को ये बिठाये रखने और घर का माहौल जैसी जरूरतें इस माध्यम के समक्ष चुनौती है.
हर कक्षा के लिए छह घंटे का ई-कंटेंट तैयार किया जायेगा और इसे छात्रों तक पहुंचाने के लिए रेडियो, सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट सेवाओं का भी इस्तेमाल किया जायेगा. सरकार की घोषणाओं में विभिन्न माध्यमों से ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर दिया गया है, लेकिन जहां इंटरनेट, टीवी और निरंतर बिजली उपलब्ध न हो, वहां कैसे बच्चे इन सुविधाओं का कैसे लाभ उठा पायेंगे. इन दिनों वर्चुअल क्लासरूम की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में एक बड़े तबके के पास न तो स्मार्ट फोन है, न कंप्यूटर और न ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है.
देश के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की सुविधाओं में भी भारी अंतर है. प्राइवेट स्कूल मोटी फीस वसूलते हैं और उनके पास संसाधनों की कमी नहीं है. वे तो वर्चुअल क्लास की सुविधा जुटा लेंगे, लेकिन सरकारी स्कूल तो अभी तक बुनियादी सुविधाओं को जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वे कैसे ऑनलाइन क्लास की सुविधा जुटा पायेंगे. गरीब तबके पर अपने बच्चों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराने का दबाव बढ़ गया है.
यह तबका इस मामले में पहले से ही पिछड़ा हुआ था, कोरोना ने इस खाई को और चौड़ा कर दिया है. यही वजह है कि अब गरीब तबका भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहता है. सरकारी संस्था डीआइएसइ आंकड़ों के अनुसार 2011 से 2018 तक लगभग 2.4 करोड़ स्कूली बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ कर निजी स्कूलों में दाखिला लिया है. नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के आंकड़ों पर भी गौर करना जरूरी है.
इसके अनुसार, केवल 23.8 फीसदी भारतीय घरों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है. इसमें ग्रामीण इलाके भारी पीछे हैं. शहरी घरों में यह उपलब्धता 42 फीसदी है, जबकि ग्रामीण घरों में यह 14.9 फीसदी ही है. केवल आठ फीसदी घर ऐसे हैं, जहां कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों की सुविधाएं उपलब्ध है. पूरे देश में मोबाइल की उपलब्धता 78 फीसदी आंकी गयी है, लेकिन इसमें भी शहरी और ग्रामीण इलाकों में भारी अंतर है.
