भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव ने शुक्रवार को एक नए और निर्णायक मोड़ ले लिया जब भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सभी व्यापारिक संबंधों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। इस फैसले को कूटनीतिक गलियारों में ‘आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक’ कहा जा रहा है — एक ऐसा निर्णय जो सीधे पाकिस्तान की पहले से चरमराई अर्थव्यवस्था पर करारा प्रहार करेगा।
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पाकिस्तान से आने वाले सभी प्रकार के सामान — चाहे वह प्रत्यक्ष व्यापार के जरिए हो, थर्ड पार्टी के रास्ते, या किसी और चोर दरवाज़े से — उन सभी पर अब पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही भारत ने अपना हवाई क्षेत्र पहले ही पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया था, और अब अटारी बॉर्डर को भी पूरी तरह सील कर दिया गया है।
यह कड़ा कदम उन बढ़ते आतंकी हमलों की पृष्ठभूमि में लिया गया है जिनमें भारत बार-बार पाकिस्तान को दोषी ठहराता रहा है। भारत का स्पष्ट संदेश है — जो देश आतंकवाद को पनाह देंगे, उन्हें वैश्विक मंच पर आर्थिक रूप से अलग-थलग कर दिया जाएगा।
भारत अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय फंडिंग पर भी सवाल खड़े करने की योजना बना रहा है। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान को मिलने वाली विदेशी सहायता का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में हो रहा है। इसी कारण, भारत जून में होने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की बैठक में पाकिस्तान को ‘ग्रे लिस्ट’ में डालने की सिफारिश करेगा।
यदि यह प्रयास सफल होता है, तो पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से सहायता प्राप्त करने में और कठिनाई होगी, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ सकती है। इस प्रतिबंध का असर जल्द ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगेगा। देश पहले ही महंगाई, विदेशी मुद्रा की कमी और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। अब भारत के इस कठोर फैसले ने उसके आर्थिक गलियारों में और घबराहट भर दी है।
राजनयिक सूत्रों का कहना है कि भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय अभियान छेड़ सकता है, जिसमें उसे वैश्विक मंचों से अलग-थलग करने की रणनीति होगी। साथ ही, भारत की ओर से पाकिस्तान की आतंकी नीति को बेनकाब करने की कोशिशें तेज की जाएंगी।
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