भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बंदरगाह भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ हैं और उनकी मजबूती के लिए बुनियादी ढांचे का सुधार आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार बंदरगाहों के विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है और इन योजनाओं से देश के निर्यात और आयात को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति मुर्मू के मुताबिक, बंदरगाह भारत को वैश्विक बाजार से जोड़ते हैं और देश के निर्यात और आयात को सुगम बनाते हैं। बंदरगाहों के जरिए भारत दुनिया के विभिन्न देशों से कच्चा माल मंगाता है और तैयार उत्पादों का निर्यात करता है। बंदरगाहों के मजबूत बुनियादी ढांचे से निर्यात और आयात की लागत कम होगी और व्यापार की गति बढ़ेगी। इससे देश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
भारत की अर्थव्यवस्था में बंदरगाहों का महत्वपूर्ण योगदान है। वे देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 1.5% का योगदान करते हैं। इसके अलावा, बंदरगाह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करते हैं।
बंदरगाह देश के विनिर्माण, कृषि और सेवा क्षेत्रों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कच्चे माल के आयात और तैयार उत्पादों के निर्यात की सुविधा प्रदान करते हैं। इससे घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद मिलती है और किसानों को बेहतर बाजार मूल्य मिलते हैं।
भारत के आर्थिक विकास को गति देने के लिए बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। वर्तमान में भारत में बंदरगाहों की क्षमता सीमित है और भीड़भाड़ से संबंधित समस्याएं हैं। इसके अलावा, बंदरगाहों में आधुनिकीकरण की आवश्यकता है ताकि वे बड़े जहाजों को संभाल सके।
बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे में सुधार से निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:
• निर्यात और आयात की लागत कम होगी।
• व्यापार की गति बढ़ेगी।
• रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
• घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।
• किसानों को बेहतर बाजार मूल्य मिलेगा।
भारत सरकार बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कई प्रयास कर रही है। सरकार ने सागरमाला परियोजना शुरू की है जिसका उद्देश्य भारत के बंदरगाहों को आधुनिक बनाना और उनकी क्षमता बढ़ाना है। इसके अलावा, सरकार ने बंदरगाहों को जोड़ने वाली सड़कों और रेलवे लाइनों के विकास के लिए भी कई परियोजनाओं की शुरुआत की है।
बंदरगाहों का बुनियादी ढांचा भारत के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे में सुधार से देश के निर्यात और आयात की लागत कम होगी, व्यापार की गति बढ़ेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कई प्रयास कर रही है और इन प्रयासों से भारत के आर्थिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
“…सूखा प्रभावित तालुकाओं को मदद नहीं मिलेगी”, रोहित पवार ने सरकार की आलोचना की!
पूर्वाग्रह और गलतफहमी: ताइवान-भारत श्रम समझौता और नस्लीय रूढ़ियाँ
