झारखंड में इस बार सरकार किसानों से धान खरीदने के बाद उनकी उपज की कीमत का भुगतान 48 घंटों में करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार धान खरीद शुरू होने से पहले ही वित्तीय संसाधन जुटा रही है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम धान खरीद के लिए बैंकों से 1000 करोड़ रुपये का कर्ज लेगा।
निगम ने इस संबंध में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से 25 नवंबर तक प्रस्ताव मांगे है। नवंबर के अंत तक प्राप्त प्रस्ताव खोले जाएंगे। इसके बाद कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराने वाले बैंक का चयन किया जाएगा। ब्याज दर रेपो आधारित लेंडिंग रेट (आरबीएलआर) के आधार पर तय होगी। निगम का उद्देश्य धान खरीद के दौरान धन की कमी नहीं होने देना है।
किसानों से धान खरीदने के बाद उसका उठाव, भंडारण, मिलिंग और तैयार चावल को सरकारी पूल तक पहुंचाने में भी बड़ी राशि खर्च होती है। ऐसे में पहले से कर्ज की व्यवस्था की जा रही है, ताकि खरीद प्रक्रिया प्रभावित न हो और किसानों को भुगतान समय पर मिल सके।
राज्य में खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के तहत धान खरीद 15 दिसंबर से शुरू करने की संभावित तारीख तय की गई है। खरीद मार्च 2027 तक चलने की संभावना है। इस बार राज्य में 40 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी झारखंड राज्य खाद्य निगम के पास होगी।
इस वर्ष किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अलावा मिलने वाले बोनस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। विभागीय प्रस्ताव में 109 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की अनुशंसा की गई है।
प्रस्ताव को विभागीय मंत्री की मंजूरी मिलने के बाद सरकार इस पर अंतिम फैसला लेगी। पिछले खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में किसानों को 81 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया गया था। इस बार प्रस्तावित बोनस पिछले वर्ष से 28 रुपये अधिक है।
केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के लिए सामान्य धान का एमएसपी 2441 रुपये और ग्रेड-ए धान का 2461 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। यदि राज्य सरकार 109 रुपये बोनस के प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो सामान्य धान की कीमत 2550 रुपये और ग्रेड-ए धान की कीमत 2570 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगी।
कर्ज लेने की तैयारी के साथ निगम 100 करोड़ रुपये निवेश करने की प्रक्रिया भी शुरू कर रहा है। यह राशि ऑटो स्वीप फिक्स्ड डिपॉजिट में रखी जाएगी। इसके लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से ब्याज दरों के प्रस्ताव मांगे गए हैं। अलग-अलग बैंकों की दरों की तुलना के बाद बेहतर ब्याज देने वाले बैंक का चयन किया जाएगा।
