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भारत और इज़राइल के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए हुआ समझौता

संयुक्त विकास और साइबर सुरक्षा पर जोर

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भारत और इज़राइल ने रक्षा क्षेत्र में अपने गहरे और दीर्घकालिक संबंधों को और मजबूत करते हुए रक्षा सहयोग पर एक महत्वपूर्ण समझौते (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दोनों देशों के बीच संयुक्त विकास, साइबर सुरक्षा, उन्नत तकनीकों, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। मंगलवार (4 नवंबर) को भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इज़राइल के रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ से तेल अवीव में मुलाकात की। यह बैठक भारत-इज़राइल रक्षा सहयोग पर 17वीं संयुक्त कार्यकारी समूह (JWG) बैठक के दौरान हुई, जिसकी सह-अध्यक्षता सिंह और इज़राइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) आमिर बराम ने की।

रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, “रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह ने इजरायल के रक्षा मंत्री श्री इजरायल काट्ज़ से मुलाकात की और उन्हें संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक के प्रमुख परिणामों से अवगत कराया, जिसका उद्देश्य भारत और इजरायल के बीच मजबूत और स्थायी रक्षा सहयोग को और मजबूत करना है।”

नए रक्षा समझता सहयोग के लिए एक एकीकृत नीति ढांचा है। इसमें कई महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे:

  • सामरिक संवाद और संयुक्त प्रशिक्षण
  • रक्षा उद्योगों के बीच साझेदारी
  • क्षमता निर्माण और तकनीकी सहयोग
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास (R&D)
  • कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और साइबर सुरक्षा में सहयोग

समझौते का उद्देश्य भारतीय और इज़राइली रक्षा उद्योगों के बीच संयुक्त उत्पादन (co-production) और संयुक्त विकास (co-development) को बढ़ावा देना है। इससे दोनों देशों में रक्षा विनिर्माण और नवाचार क्षमताओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर भी चर्चा की। खासतौर पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर दोनों देशों ने साझा संकल्प दोहराया है।

अधिकारियों के अनुसार, भारत और इज़राइल लंबे समय से एक-दूसरे की परिचालन क्षमताओं और तकनीकी कौशल से लाभान्वित होते रहे हैं। इस सहयोग से भविष्य में नई रक्षा परियोजनाओं और रणनीतिक तालमेल को गति मिलने की संभावना है।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत-इज़राइल रक्षा साझेदारी विश्वास, रणनीतिक सामंजस्य और साझा सुरक्षा हितों पर आधारित है। यह समझौता दोनों देशों के बीच लंबे समय तक चलने वाली रक्षा साझेदारी को नई दिशा और मजबूती देगा।

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